MNS Protest : उल्हासनगरात मनसेचं भीक मांगो आंदोलन, महापालिकेच्या शाळा 1 रुपयात भाड्याने दिल्याचा निषेध

उल्हासनगरात मनसेचं भीक मांगो आंदोलन

उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या 2 शाळा (School) 1 रुपयाच्या भाडेतत्वावर खासगी संस्थेला देण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आलाय. या निर्णयाविरोधात मनसे (MNS)नं आज उल्हासनगरात भीक मांगो आंदोलन (Protest) केलं. उल्हासनगरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात भीक मांगो आंदोलन केलं. हे जमा झालेले पैसे महापालिकेला दिले, तर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी उपहासात्मक भूमिका मनसेनं घेतली. तसंच यापुढील आंदोलन थेट महापालिका आयुक्तांच्या दालनात करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय. या आंदोलनादरम्यान मनसे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत नंतर त्यांची मुक्तता केली. (MNS begging movement in Ulhasnagar, Protest against renting out municipal schools for Rs 1)

शाळांची डागडुजी करणं महापालिकेला जमत नसल्याने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय

उल्हासनगर महापालिकेनं शाळा क्रमांक 19 आणि 27 ह्या खाजगी संस्थेला नाममात्र 1 रुपया भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर केला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असल्यानं शाळांची डागडुजी करणं महापालिकेला जमत नसून चांगल्या संस्थेला या शाळा चालवायला दिल्या, तर विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळेल, या उद्देशाने या शाळा नाममात्र भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची भूमिका हा प्रस्ताव आणणाऱ्या नगरसेवकांनी घेतली होती. मात्र याला मनसेनं सुरुवातीपासून विरोध केला होता. याच अनुषंगानं मनसेनं आज उल्हासनगरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात भीक मांगो आंदोलन केलं. हे जमा झालेले पैसे महापालिकेला दिले, तर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी उपहासात्मक भूमिका मनसेनं घेतली.

मनसेचा ठरावाला विरोध

शहरातील सर्वच शासकीय भूखंड भूमाफियांनी हडपले असून आता त्यांचा डोळा शाळांवर आहे. त्यामुळं या ठरावाला मनसेचा विरोध आहे, अशी भूमिका मनसेचे शहराध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी घेतली आहे. तसंच यापुढील आंदोलन थेट महापालिका आयुक्तांच्या दालनात करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय. या आंदोलनादरम्यान मनसे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत नंतर त्यांची मुक्तता केली.

केडीएमसीच्या प्रभाग रचनेचा वाद पेटला

केडीएमसीमधून 18 गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात आली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. केडीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या वगळलेल्या 18 गावांसह 133 प्रभागांची प्रभाग रचना जाहीर केली. या प्रभाग रचनेला 27 गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयात निर्णय प्रलंबित असताना 18 गावे घेऊन केलेली प्रभाग रचना पूर्णपणे चुकीची आहे. आमच्या समाजावर दबाव टाकण्याचा गळचेपी करण्याचा प्रयत्न जाणून बुजून केला जात आहे. न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. 18 गावे वगळून इतर भागाची प्रभाग रचना करावी अशी सूचना केली आहे. जर मागणी मान्य झाली नाही तर 17 गावातील लोकाना एकत्रित करून निर्णय घेऊ निवडणुकीवर बहिष्कार सुद्धा टाकू शकतो असा इशारा संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला. (MNS begging movement in Ulhasnagar, Protest against renting out municipal schools for Rs 1)

इतर बातम्या

Bird Flue : बर्ड फ्ल्यू संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना : जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर

Kalyan : धावत्या एक्सप्रेसमध्ये मुलीवर लैगिंक अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला ‘तिने’ 12 तास पकडून ठेवले