ठाणे : मोटार वाहन रेग्युलेशन 2019 अन्वये मोटार वाहन कायद्यातील दंडाच्या तरतुदीमध्ये बदल होऊन मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर कायद्यातील अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने 1 डिसेंबर पासून राज्यभर सुरु केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये “1 स्टेट 1 चलान” या योजनेअंतर्गत फेब्रुवारी 2019 पासून लेखी चलान बंद होऊन ई-चलान सुरु करण्यात आले आहे. ई-चलान मशीनमध्ये नवीन दंड प्रणाली 12 डिसेंबर पासून सुरु करण्यात आली असून ठाणे आयुक्तालयातील कार्यान्वित असलेल्या सर्व ई-चलान मशिन्स वाढीव दंडप्रणाली प्रमाणे अद्ययावत करण्यात आली आहेत.
वाढीव दंडाचा फटका वाहन चालकांना बसण्यापूर्वी त्यांच्यामध्ये जनजागृती व्हावी, आपल्या वाहनांचे अपूर्ण कागदपत्र पूर्ण करण्यासाठी तसेच भविष्यात मोटार वाहन कायद्यान्वये कोणताही दंड वाहनचालकावर आकाराला जाऊ नये या उद्देशाने ठाणे वाहतूक विभागाच्या वतीने उद्या एक दिवस “नो चलान डे” च आयोजन करण्यात आलं आहे. मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांना समुपदेशन करण्यासाठी व सुधारणा करण्याची एक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या दिवसाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
उद्या दिवसभर ठाणे आयुक्तालयातील कोणत्याही क्षेत्रामध्ये वाहतूक संदर्भातील चलान केले जाणार नाही तसेच प्रत्येक वाहतूक चौकीच्या व महत्वाच्या ठिकाणी नवीन वाहतूक नियमांसंदर्भातील वाढीव दंडाच्या तरतुदीबाबत व सुरक्षिततेच्या योजनेबाबत कसूरदार वाहन चालकांच्या समुपदेशनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांनी वाहतूक चौकीच्या व महत्वाच्या ठिकाणी जाऊन नवीन दंड प्रणाली जाणून घेण्याचे आवाहन ठाणे शहर वाहतूक शाखेचे उपायुक्त बाळासाहेब पाटील यांनी केले आहे. तसेच या दिवशी जे मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करतील अशा 10 ते 15 वाहन चालकांचे गट तयार करून त्यांना महत्वाच्या ठिकाणी नेऊन त्यांचे वाहतूक नियमांसंदर्भात 15 ते 20 मिनिटे समुपदेशन करण्यात येईल, त्यांच्या वाहनांची कागदपत्रे तपासून अपूर्ण कागदपत्रांची जाणीव करून देण्यात येईल तसेच प्रलंबित चलान असल्यास त्याची माहिती करून देण्यात येईल. “नो चलान डे” जरी असला तरी वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन देखील बाळासाहेब पाटील यांनी केलं आहे. (No challan day of traffic police in Thane tomorrow)
इतर बातम्या
शेअर्सप्रमाणे सोन्याचं ट्रेडिंग : EGR ‘सिक्युरिटीज’च्या कक्षेत, अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय