ठाणे शहरात पूर्वी अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायती होत्या. कालांतराने त्याचा समावेश नगरपालिका व नंतर महानगरपालिकेत करण्यात आला. त्या काळात बांधलेल्या इमारती आता 45 हून अधिक वर्षे जुन्या झाल्या आहेत. या इमारती धोकादायक बनल्याने अनेक रहिवाशी भाड्याने दुसरीकडे राहतात. पण जागेचा हक्क अद्यापी त्यांनी सोडलेला नाही. त्याशिवाय नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमुळे जुन्या ठाण्यातील इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होतो.
यासंदर्भात त्रिमिती डेव्हलपरसह कही जागरुक नागरिकांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे नियामावलीत बदल केले असून आता जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या काळातील या सर्व 1 हजार 398 इमारती असून काही सोसायटींच्या साताबारावर शेती अशी नोंद झालेली आहे. विशेष म्हणजे हे सातबारा उतारे हस्तलिखित असून त्याची संगणकीय नोंदही झाली होती. त्यामुळे फेरफार प्रक्रियेस बंदी घालण्यात आली होती. परिणामी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव महापालिकेकडे मंजूर होत नव्हते.
शेती नोंद असलेल्या उताऱ्यामध्ये बदल करून ती बिगरशेती करण्याचे अधिकार तहसील कार्यालयाला असल्यामुळे तसा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांकडे पाठविला होता. त्यास त्यांनी मान्यता दिल्याने या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती तहसीलदार युवराज बांगर यांनी दिली.
सरकारने सातबारा उताऱ्याची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वी सुरू केली. मात्र या प्रक्रियेतून नौपाडा, उथळसर, पाचपाखाडी, कोपरी, चेंदणी या परिसराला वगळले होते. त्याबाबतही गृहनिर्माण मंत्री जिंतेद्र आव्हाड यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. आता ऑनलाईन सातबारा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास या इमारतीतील रहिवाशी महेंद्र विसारीया आणि पंकज म्हात्रे यांनी व्यक्त केला.
नौपाडा, उथळसर, खोपट कोपरीतील रहिवाशांना फायदा. शेतीची नोंद काढून बिगरशेती करणार
ठाणे, जुन्या ठाण्यातील 1 हजार 398 इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यांच्या फेरफार प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून शेतीची नोंद काढून तेथे बिगरशेती अशी नोंद करण्यात येईल. त्यामुळे पुनर्विकासातील अडथळे दूर होणार आहेत. टायटल क्लिअर होताच महापालिका नकाशांना मंजुरी देणार असुन त्याचा फायदा नौपाडा, उथळसर, खोपट, कोपरी, चेंदणी या भागातील जुन्या रहिवाशांना होणार आहे