मुंबई | 4 जानेवारी 2023 : जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी नागपूर अधिवेशन दणाणून सोडणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुन्या पेन्शनबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 2005पूर्वी शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रश्नांसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती त्यावर मार्ग काढत आहे.
2005 पूर्वी शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील साडे चार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. जुन्या पेन्शनसाठी नागपूरला मोर्चा आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली होती. आम्ही आंदोलकांना प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द दिला होता. त्यांनी आम्हाला दोन महिन्याची मुदत दिली होती. आम्ही मुदतीच्या आत निर्णय घेतला. त्यांच्या मागण्या समोर आहेत. त्यावर समिती काम करत आहे. अधिकारीही काम करत आहेत. जुन्या पेन्शनधारकांना योग्य न्याय देऊ, असं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.
यावेळी त्यांनी शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतूबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचीही माहिती दिली. या सागरी सेतूचं येत्या 12 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात येणार आहे. हा सेतू तयार झाला आहे. या सेतूसाठी 21 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या सेतूमुळे दोन ते अडीच तासांचा प्रवास वाचणार आहे. 22 किलोमीटरचं अंतर कापण्यासाठी दोन ते अडीच तास लागतात. मात्र, या सागरी सेतूमुळे हे अंतर 15 ते 20 मिनिटावर येणार आहे, अशी माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली.
शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतूमुळे पेट्रोलचा खर्च पाच पट वाचणार आहे. पूर्वी सात लिटर पेट्रोल लागायचं. आता दीड लिटर लागेल. म्हणजे पाच लिटर पेट्रोलची बचत होणार आहे. तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हासही थांबवता येणार आहे. या सेतूवरून जाण्यासाठी माफक दरात 125 रुपये टोल आकारला जाणार आहे. मासिक पासचीही सुविधा असणार आहे. तसेच कार आणि इतर छोट्या वाहनांसाठी 250 रुपये टोल आकारला जाणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.