Shivsena Symbol : शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी! आणखी काय म्हणाले निवडणूक आयोग

मुंबई  :  शिवसेना (Shivsena) नेमकी कुणाची याचा एकदाचा फैसला केंद्रीय निवडणुक आयोगाने (Election Commission Of India) केला. शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला. त्यामुळे धनुष्यबाणही शिंदे गटाकडे गेला. शिवसेनेतील गटातटाची भिंत निवडणूक आयोगाने एकदाची पाडली. अर्थात या निकालावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपेक्षित आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांच्या गोटातून होत आहे. तर हा शिंदे गटाने आणि भाजपने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. अनेक शहरात ढोल-ताशे वाजत आहे. पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नेते एकमेकांना मिठाई भरवत आहे. पण या सर्व धामधुमीत निवडणूक आयोगाने आजच्या निकालात केलेली एक टिप्पणी विशेष गाजत आहे. शिवसेना पक्षातील घटनेवरच निवडणूक आयोगाने ताशेरे ओढले आहे. काय आहे हा सर्व मामला?

शिवसेनेतील दोन्ही गट गेल्या काही महिन्यांपासून कायदेशीर लढाई लढत आहेत. निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवादाच खच पडला आहे. भारतीय लोकशाहीत पहिल्यांदाच असा पेच समोर आला आहे. यातील तांत्रिक बाबी अत्यंत किचकट असून जो काही फैसला येईल त्याचे दुरगामी परिणाम भारतीय लोकशाहीवर होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील फैसला अद्याप यायचा आहे. पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर शुक्रवारी दीर्घ सुनावणीअंती फैसला दिला. या निकालाबाबत आघाडीची सरकारी वृत्तसंस्था ANI ने ट्विट केले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची सध्याची घटना, लोकशाहीविरोधी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.

शिवेसनेने कोणतीही निवडणूक न घेता, अलोकतांत्रिक पद्धतीने एका गटातील लोकांना पदाधिकारी नेमले आहे. हा एकदम विपर्यास असल्याचे मत आयोगाने नोंदवले आहे. त्यापुढे जाऊन त्याचे काय परिणाम होतात, हेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अशी पक्ष रचना आत्मविश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरते, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे.

आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचा साताबारा जाहीर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याच गटाला शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळालं आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना बहाल केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगात गेल्या अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणावर युक्तिवाद सुरु होता. अखेर या प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वात मोठा निर्णय दिला.

राज्याच्या राजकारणात आठ महिन्यांपूर्वी जून महिन्यात सर्वात मोठा भूकंप झाला होता. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात 40 आमदारांसह बंडखोरी केली होती. एकनाथ शिंदे सर्व बंडखोर आमदारांना सोबत घेऊन सूरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले होते. या घडामोडीनंतर राज्यात सत्तांतर घडले.

एकनाथ शिंदे यांनी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मिळून सरकार स्थापन केले. या विरोधात ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालायत धाव घेतली होती. गेल्या आठ महिन्यांपासून याबाबत सुनावणी सुरु होती. निवडणूक आयोगात याबाबतचा युक्तिवाद पूर्ण झालेला होता. त्यानंतर कधीही निकाल येणं अपेक्षित होतं. त्यानुसार आज संध्याकाळी निवडणूक आयोगाकडून निकाल जाहीर करण्यात आलाय. या निकालामुळे ठाकरे गटाला खूप मोठा झटका बसला आहे.