एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार होणार, पण सरकारची पुन्हा तात्पुरती मलमपट्टी, केवळ 223 कोटीचा निधी दिला
दर महिन्याला कामगारांच्या पगारासाठी 360 कोटीची गरज आहे. आघाडी सरकारच्या काळात दर महिन्याला तीनशे कोटीची आर्थिक मदत एसटीला सरकार देत होत. परंतू नव्या सरकारने सहा महिन्यात एकदाही पूर्ण रक्कम दिलेली नाही.
मुंबई : फेब्रुवारीची 15 तारीख ओलांडली तरी राज्यातील एसटी 88 हजार कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडला होता. परंतू राज्य सरकारने गुरूवारी रात्री उशीरा अध्यादेश काढून एसटी महामंडळाला 223 कोटीचा निधी देण्याचे आदेश काढल्याने या महिन्याचा पगार आता होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र निधी देतानाही सरकारने हात आखडता घेतल्याने कामगारांचे नक्त वेतन होईल पण पीएफ, ग्रॅच्युईटी, बॅंक कर्ज, पतपेढीची हप्ते रखडणार असल्याचा आरोप एसटी ( MSRTC ) युनियन नेत्यांनी केला आहे. दरम्यान, वेळेवर पगार देण्याचे वचन न पाळल्याने मान्यताप्राप्त संघटनेने कामगार न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
फेब्रुवारी महिन्याची पंधरा तारीख ओलांडली तरी एसटी कामगारांना वेतन मिळालेले नाही. पहिला पंधरवडा संपला तरी एस.टी. कर्मचाऱ्यांना जानेवारीचे वेतन मिळालेले नव्हते. त्यातच सांगलीच्या कवठेमहाकाळ आगारातील एसटीच्या कामगाराने आत्महत्या केल्यामुळे एस. टी. कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. पगारा संदर्भात चर्चा करण्यासाठी अर्थ खाते आणि एस.टी. महामंडळाची मंत्रालयात गुरुवारी रात्री उशीरा बैठक पार पडली. यावेळी, राज्य सरकार एस. टी. महामंडळाला 223 कोटी रुपये निधी देण्याचा अध्यादेश जारी केला. त्यामुळे उद्या सकाळी कर्मचाऱ्यांचे पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, दर महिन्याला कामगारांच्या पगारासाठी 360 कोटीची गरज आहे. आघाडी सरकारच्या काळात दर महिन्याला तीनशे कोटीची आर्थिक मदत एसटीला सरकार देत होत. परंतू नव्या सरकारने सहा महिन्यात एकदाही पूर्ण रक्कम दिलेली नसल्याचे कर्मचारी युनियनचे म्हणणे आहे.
गेली अनेक राज्य सरकारने अपुरा निधी दिल्यामुळे कामगारांत असंतोष पसरला आहे. महामंडळाला 1029 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी एसटी महामंडळाला अपुरा निधी दिला जात आहे. एसटी महामंडळातील सुमारे 88 हजार कर्मचाऱ्यांची वेतनेतर देणी थकली आहेत. ही सर्व थकीत रक्कम आणि या महिन्याचे वेतन देण्यासाठी एक हजार 29 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याला पत्र पाठवून केली आहे.
संपकाळात राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील चार वर्षे निधीची तरतूद करण्याचे न्यायालयात मान्य केले होते. मात्र, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, असे एसटी कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वेळेवर पगार देण्याचे वचन न पाळल्याने मान्यताप्राप्त संघटनेने कामगार न्यायालयात अवमान याचिका दाखले केली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली आहेत. केवळ 223 कोटी रुपयांच्या निधी मध्ये नक्त वेतन मिळेल. पूर्ण वेतन मिळणार नाही. पी.एफ., ग्र्याजूटी, बँक कर्ज , पतपेढी कर्ज ही रक्कम कापली जाणार नाही. त्यामुळे सरकार वारंवार कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.