खारघरच्या ‘त्या’ दुर्दैवी दुर्घटना प्रकरणी राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

| Updated on: Apr 20, 2023 | 6:57 PM

खासदार संजय राऊत आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर, मृत अनुयायांचा शव विच्छेदन अहवालही समोर आला आहे.

खारघरच्या त्या दुर्दैवी दुर्घटना प्रकरणी राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय
MAHARASHTRA BHUSHAN
Image Credit source: TV9 NETWORK
Follow us on

मुंबई : नवी मुंबई येथील खारघरमध्ये ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार सोहळ्यानंतर झालेल्या दुर्दैवी घटनेसंदर्भात राज्य सरकारने आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने ज्येष्ठ निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार जाहीर केला. या पुरस्कार प्रदान सोहळ्याच्या कार्यक्रमादरम्यान 14 निष्पाप अनुयायांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला. तर, अनेकांवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. यावरून विरोधकांनी राज्यसरकारवर टीका केली आहे. खासदार संजय राऊत आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर, मृत अनुयायांचा शव विच्छेदन अहवालही समोर आला आहे.

विरोधकांनी राज्य सरकारवर आरोप करताना ही घटना नैसर्गिक नाही तर शासननिर्मित आहे. ही दुर्दैवी घटना सदोष नियोजनामुळे घडली असा आरोप केला. या घटनेला पूर्णतः राज्य सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा मुख्यमंत्री यांच्यावर दाखल करावा अशी मागणीही होत आहे.

हे सुद्धा वाचा

दुसरीकडे खारघर येथील श्री सेवकांच्या मृत्यूच्या शव विच्छेदन अहवालात मृतांपैकी 12 जणांनी मृत्यूपूर्वी 6 ते 7 तास काहीही खाल्ले नव्हते. मृत्युमुखी पडलेल्या काही जणांना हायपर टेन्शन, डायबिटीस, हृदयरोग अशा व्याधी होत्या. वेळेवर अन्न, पाणी मिळणे नाही त्यातच ऊन जास्त झाल्याने 14 जणांचा मृत्यू झाला. उन्हात बसलेल्यांना पाण्यासह सावलीचीही गरज होती. कार्यक्रमात असलेले पाणी लोकांपर्यंत पोहचले नाही त्याचा मोठा फटका बसला अशी कारणे समोर आली आहेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी एक सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांची ही एक सदस्यीय समिती आहे.

एका महिन्याच्या मुदतीत नितीन करीर यांना अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. भविष्यातील अशा प्रकारच्या शासकीय समारंभाच्या आयोजनाबाबत कोणत्या गोष्टींची काळजी आणि दक्षता घ्यावी, याबाबतही करीर समिती शासनास शिफारस करणार आहे.