मुंबई । 1 ऑगस्ट 2023 : राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्वाची मोठी बातमी आहे. राज्यसरकारने एक महत्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य सरकारची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यात 2 जुलै 2012 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 1.5 लक्ष इतके आरोग्य संरक्षण देण्यात येत होते. त्या आरोग्य संरक्षणात आता भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर ही वाढ करण्यात आल्याने आता राज्यातील लाखो लोकांना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्यात 23 सप्टेंबर 2018 पासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख इतके आरोग्य संरक्षण देण्यात येत आहे. याच धर्तीवर आता राज्य सरकारनेही महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत वाढ केली आहे. यानुसार आता प्रति वर्ष 5 लाख इतके आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंबाला मिळणार आहे.
यासोबतच राज्यसरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमधील आजारांमध्ये तसेच रुग्णालयामध्येही वाढ करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा लगतच्या 8 जिल्ह्यात 140 तर महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या असणाऱ्या कर्नाटक राज्यातील 4 जिल्ह्यात 10 अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमधून 996 आजारांवर उपचार करण्यात येतात. तर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमधून 1209 आजारांवर उपचार होतात. यातील महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील 181 उपचार वगळून मागणी असलेल्या नव्या 328 उपचारांचा समावेश केला गेला आहे. तर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये आणखी 147 आजार वाढविण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता एकूण उपचार संख्या ही 1356 इतकी झाली आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये मुत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी उपचार खर्च मर्यादा प्रति रुग्ण 2.5 लाख इतकी होती त्यात वाढ करून आता ती 4.50 लाख इतकी केली आहे. तसेच, ही आरोग्य योजना राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे आणि अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांना लागू करण्यात आली आहे.
स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेतही वाढ केली असून उपचारांची संख्या 74 वरुन 184 अशी वाढवितानाच खर्च मर्यादा प्रति रुग्ण प्रति अपघात 30,000 रुपयांवरून 1 लाख इतकी करण्यात आली आहे.
यासंबंधातील सर्विस्तर शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
कोणत्या १३५६ आजारांवर होणार उपचार?