मुंबई : मागच्या महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्यानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांचा एक गट सत्तेत सहभागी झाला. अजित पवार शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आले. अजित पवार यांच्या येण्यामुळे शिंदे गटातील आमदार अस्वस्थ असल्याची चर्चा होती. कारण उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडताना शिंदे गटातील आमदारांनी अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांच्यावर आरोप केले होते. तेच अजित पवार सत्तेत सहभागी होत असल्याने अस्वस्थतात वाढणं स्वाभाविक होतं. पण सरकारकडून सर्व काही आलबेल असल्याच दाखवण्यात येतय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार एकत्र एकोप्याने काम करतायत असा संदेश देण्याचा प्रयत्न होतोय.
पण अतंर्गत धुसफूस असल्याच्या बातम्या येत असतात. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून बैठकांचा सपाटा लावला आहे. ते वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका घेत आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररुममध्ये बैठक घेतली, अशी देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. एकप्रकारे अजित पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याची चर्चा सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता एक निर्णय घेण्यात आला आहे. अजित पवार यांचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
नवीन आदेश काय?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आल्यानंतर विविध विभागांच्या बैठका घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा विषय असलेल्या त्यांच्या वॉररुमध्ये बैठक घेतल्याची चर्चा आहे. या बैठकांमुळे काही मंत्र्यांमध्ये, नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी एक नाव आदेश जारी केलाय.
फाईल संदर्भात काय निर्णय घेतला?
यापुढे अजित पवार यांनी कुठल्याही फाईलवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल. त्यानंतर ती फाईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येईल. अंतिम सहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल येईल. पण त्याआधी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी लागेल. एका प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर निर्बंध घातल्याची चर्चा आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरु असल्याच बोललं जातय.