नाशिककरांची तुकाराम मुंढे यांनी लादलेल्या करवाढीतून सुटका होणार? सुनावणीची तारीख कोणती ?

| Updated on: Mar 03, 2023 | 12:58 PM

नाशिक महानगर पालिकेच्या माध्यमातून तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीच्या संदर्भातील सुनावणी अंतिम टप्यात आली असून लवकरच पुढील सुनावणी होणार आहे.

नाशिककरांची तुकाराम मुंढे यांनी लादलेल्या करवाढीतून सुटका होणार? सुनावणीची तारीख कोणती ?
Image Credit source: Google
Follow us on

नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे ( Tukaram Mundhe ) यांनी नाशिक शहरात केलेली करवाढ संपूर्ण राज्यात चर्चेत आली होती. त्याचे कारण म्हणजे महासभेत करवाढ रद्द करण्याचा ठराव करूनही तुकाराम मुंढे यांनी तो मान्य न करता प्रशासकीय पातळीवर करवाढ केली होती. त्यामुळे महासभेपेक्षा तुकाराम मुंढे मोठे आहेत का ? असा प्रश्न निर्माण झाल्याने नाशिकमधील काही लोकप्रतिनिधी यांनी उच्च न्यायालयात ( High Court ) धाव घेतली होती. त्यामुळे नाशिक मधील करवाढीचे प्रकरण संपूर्ण राज्यात चर्चेत आले होते. विशेष म्हणजे राज्यात आणि नाशिक महानगर पालिकेत भाजप सत्तेत होती. त्यामुळे नाशिक महागनर पालिकेतील तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीवरुन नाशिकमध्ये मोठा गदारोळ झाला होता.

भारतीय जनता पार्टी सत्तेत असतांना तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात आंदोलने केली होती. याशिवाय सर्वच राजकीय पक्षांनी तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात मोट बांधली होती. इतकंच काय तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याची तयारीही सुरू झाली होती.

मात्र, काही अंशी तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ शिथिल केली होती. तुकाराम मुंढे यांची मोठी अडचण निर्माण झाल्यानंतर ते बॅकफुट आले होते. त्याचदरम्यान नाशिकमधील माजी महापौर अशोक मूर्तडक, माजी नगरसेवक गुरूमित बग्गा, गजाजन शेलार आणि शाहु खैरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हे सुद्धा वाचा

त्यानंतर तुकाराम मुंढे यांचा वाढता विरोध पाहता राज्य सरकारने तुकाराम मुंढे यांची बदली केली होती. त्यानंतर महासभेत पुन्हा करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर तो प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात दोनदा सत्तांतर झाले अजून तो प्रस्ताव धूळखात पडलेला आहे.

दरम्यान दोन मार्चला याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी होती, त्यावेळी राज्यशासनाने याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानुसार एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ही सूनवाणी होणार आहे. आगामी काळातील निवडणुका पाहता ही करवाढ रद्दच होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक महानगर पालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव मंजूर केला तर उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांचे वकील संदीप शिंदे यांनी दिलेल्या माहिती वरुन ही करवाढ आपोआपच रद्द होईल असेही म्हंटले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे मोठा दिलासा नाशिककरांना मिळणार आहे. तर तुकाराम मुंढे यांनाही एकप्रकारे हा उशिरा का होईना मोठा धक्का नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी दिला असे म्हणता येईल.