नवी दिल्लीः राज्यातील राजकीय नाट्याला एक महत्त्वाचं वळण मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेना विरुद्ध शिंदेसेना (Eknath Shinde Group) यासंदर्भातील विविध याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असतानाच शिवसेना (Shivsena) कुणाची या प्रश्नावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा (Election Commission) निर्णय आधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोर्टातल्या याचिकांवरील सुनावणी आधी घेण्यात यावी, अशी याचिका उद्धव ठाकरे गटातर्फे आज सुप्रीम कोर्टासमोर मेंशन करण्यात आली. मात्र हा खटला घटनापीठासमोर चालवायचा की नाही, यासंदर्भातीलच निकाल होणे बाकी आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाने आज केलेल्या मागणीवरही समाधानकारक उत्तर मिळालं नसल्याचं सध्या तरी दिसून येतंय. एकूणच केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय आधी होणार असल्याने शिवसेना पक्ष हातातून निसटतो की काय, अशी भीती मूळ शिवसेनेच्या गोटात व्यक्त केली जातेय.
एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीसहित इतर काही याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना पक्षावर दावा सांगितला आहे. उद्धव ठाकरे तसेच शिंदेसेनेकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे यासंबंधीचे पुरावेही दाखल करण्यात आले आहेत. शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हावर कुणाचा हक्क आहे, यासंदर्भातील निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत येत्या 19 ऑगस्ट रोजी घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र शिवसेनेच्या नेतृत्वाला झुगारून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे गटासंबंधीच्या याचिकांवरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी झाल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. आज याच संदर्भातील एक याचिका उद्धव ठाकरे गटातर्फे सुप्रीम कोर्टात मेंशन करण्यात आली. शिवसेनेच्या याचिकांवरील सुनवाणी तातडीने घ्यावी, अशी मागणी कोर्टासमोर या गटाने केली. मात्र हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे द्यायचं की नाही या निर्णयासाठी लांबणीवर आहे, असा निर्वाळा सरन्यायाधीशांनी दिला.
19 ऑगस्ट 1989 रोजी शिवसेनेला धनुष्यबाण हे अधिकृत चिन्ह मिळालं. मात्र याच चिन्हावरून निवडणूक आयोगासमोर वाद रंगला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडेही राज्याचं लक्ष लागलं आहे. शिवसेनेतील बहुतांश आमदारांचं पाठबळ असल्याने एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आमचीच, असा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार उद्धव ठाकरे गटानेही शिवसेनेवर दावा सांगणारे पुरावे सादर केले आहेत. मात्र दोन्ही गटांचे पुरावे नमके काय आहेत, याबाबत अत्यंत गुप्तता पाळण्यात आली आहे. आता कोणत्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत, तसेच आमदार आणि खासदार कुणाच्या गटात जास्त आहेत, यासंबंधीचा विचार केल्यानंतर निवडणूक आयोग धनुष्यबाण चिन्हावर निर्णय घेऊ शकते. येत्या 19 ऑगस्टला ही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्यास आयोगाकडून शिवसेना पक्षाचे चिन्ह गोठवले जाऊ शकते. अशा वेळी दोन्ही गटाला दुसरे एखादे स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह दिले जाऊ शकते. भविष्यात दोन्ही गट एकत्र आल्यास ते चिन्ह परत देता येते.