सांगली : विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरु करण्यात आलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Workers Strike) अद्यापही सुरुच आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) अंतरिम पगारवाढीची घोषणा केल्यानंतर राज्यभरातील एसटी कर्मचारी (ST Employees) अद्यापही संपावर ठाम आहेत. अशावेळी कामावर आलात तरच वेतन दिलं जाईल, असा इशारा अनिल परब यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. मात्र, गेल्या महिनाभरापेक्षा अधिक काळापासून सुरु असलेल्या संपामुळे आता एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सांगलीतील एसटी कर्मचाऱ्यांनी आज भीक मांगो आंदोलन करत राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त केलाय.
सांगलीमध्ये आज संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत एसटीच्या विलिनीकरणाची मागणी लावून धरली. त्यावेळी महिन्याभराच्या संपामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वत:साठी भीक मागत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या संपामुळे अनेक कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचाऱ्यांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. सांगलीत एसटी बस स्थानकाबाहेरील दुकानांमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी भीक मागो आंदोलन करत सरकारचं लक्ष आपल्या प्रश्नांकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला.
पगार वाढ केल्यानंतर देखील काही कर्मचारी अद्यापही आंदोलनावर ठाम आहेत. वेतनवाढीच्या निर्णयानंतर तब्बल 19 हजार कर्मचारी कामावर परतले आहेत. दरम्यान जे कर्मचारी कामावर हजर आहेत, त्यांनाच मंगळवारी वेतन देण्यात येईल,असे सूचक वक्तव्य परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दोन दिवसांपूर्वी केले होते. त्यामुळे आज कामावर हजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनिकरण करावे, वेतनवाढ करावी, वेतन वेळेत द्यावे, महागाई भत्ता वाढवावा अशा अनेक मागण्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी केल्या होत्या. यातील वेतनवाढीच्या मागणीसह अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र तरी देखील काही एसटी कर्मचारी हे विलिनिकरणावर आडून बसले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांवर आता सरकारकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
विलिनीकरणाच्या मागणीबाबत मुंबई हायकोर्टाने जी समिती नेमली आहे ती समितीच याबाबत घेईल. या समितीसमोर विविध संघटना आपलं म्हणणं मांडत आहेत, सरकारही आपलं म्हणणं मांडत आहे. विलिनीकरणाबाबत समितीचा जो अहवाल येईल तो मुख्यमंत्र्यांना सादर होईल, त्यानंतर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. विलिनीकरणाच्या मागणीवर जे कर्मचारी ठाम आहेत. त्यांना पुन्हा सांगतो की हा निर्णय समिती आणि हायकोर्टाद्वारेच होईल. तोपर्यंत सरकारनं कामगारांबाबत सहानुभूतीचं धोरण अवलंबवून चांगली पगारवाढ दिली. याबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. मी पुन्हा सांगतो पगारवाढीचे लेखी आदेश आम्ही काढले आहेत. ती मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं परब यांनी स्पष्ट केलं होतं.
इतर बातम्या :