मुंबई : 16 सप्टेंबर 2023 | सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वी निर्णय दिला आहे तरीसुद्धा बेकादेशीर सरकार राज्यात सत्तेत बसले आहे. या देशात लोकशाहीचा आणि देशाच्या संविधानाचा सन्मान राखला जातोय का? हा फार मोठा प्रश्न आहे. आमच्या पक्षाचे चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव जे काही त्यांना मिळालं आहे ते देखील बेकायदेशीर आहे. त्यावेळी इलेक्शन आयोगाने आमच्याकडे फॉर्म भरून मागितले. ते आम्ही दिले. त्यानंतर आमच्या फॉरमॅटमध्ये द्या असे सांगितले. ते ही आम्ही दिले. मग हाच न्याय समोरच्यांना लावला नाही का? असा सवाल उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार आणि मुख्य प्रवक्ते अरविंद सावंत यांनी केला.
आम्ही वीस लाखांवर फॉर्म निवडणूक आयोगाने दिलेल्या फॉर्मेटमध्ये भरून दिले. पण, समोरच्या व्यक्तीने किती फॉर्म दिले हे देखील निवडणूक आयोगाने सांगावे. 40 आमदार गेले म्हणजे पक्ष गेला असे कधी झाले नाही नाही. मग, उद्या ज्या पक्षाचा एक आमदार आहे तो गेला म्हणजे पक्ष गेला असे कधी होते का? असा सवाल अरविंद सावंत यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊन मोकळे झाले. पण, त्या निर्णयावर हे लोक आता खेळत बसले आहेत. जनाची नाही, मनाची नाही, यांना कशाचीच लाज राहिली नाही. हवा तेवढा वेळ काढत आहेत. ते जे विधानसभा अध्यक्ष पदावर बसले आहेत ते अनेक पक्षात जाऊन आलेले आहेत. अनेक पक्षांचे रंग त्यांच्यावर आहेत. अध्यक्षस्थानी बसलेले ते सरडे आहेत, अशी टीका सावंत यांनी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे नाव न घेता केली. तसेच, सुप्रीम कोर्टाकडून या ठिकाणी आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाने विविध कामांसाठी 59 हजार कोटी रुपये दिले. पण, त्या 59 हजार कोटी याच्यावर किती शून्य येतात हे माहित आहे का? त्याचा गरीब माणसाला काय फयदा होणार हे विचारा. ते पैसे किती वेळात संपणार आहेत हे देखील त्यांनी सांगावे. त्यांचा किती काळ राहिला आहे आणि हे पैसे कसे खर्च करणार हे देखील त्यांनी सांगावे. सगळीकडे भ्रम पसरवायचे काम चालू आहे. हे सर्व ईडी आणि सीबीआयवाले आहेत. त्यांच्यावर केंद्रातून हात आहे असा टोलाही खासदार सावंत यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना लगावला.