नाशिक : नाशिकमधील सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांनी गुजरातमध्ये सामील होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सुरगाणा तहसीलदार यांना याबाबत काही गावकऱ्यांनी निवेदन देखील दिले होते. त्यानंतर आता गुजरातच्या अहवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील निवेदन देण्यासाठी सुरगाणा तालुक्यातील काही गावकरी जाणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी घेतलेली भूमिका पाहता लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी गावकऱ्यांच्या भेटीसाठी तयारी करत आहे. संवाद साधून गावकऱ्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमा वाद सुरू असतांना जत मधील नागरिक आक्रमक झाले आहे. त्याचपार्श्वभूमीवर नाशिकमधील नागरिक आक्रमक झाले आहे. ही सर्व परिस्थिती चर्चेचा विषय असतांना नाशिकमधील काही गावांनीही आम्हाला गुजरातमध्ये विलीन करा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे सीमा प्रश्नाचा वाद सुरू असतांना नाशिक जिल्ह्यातील गावकऱ्यांनी केलेली मागणीवरुन नवा मुद्दा समोर आला आहे.
एकीकडे देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाल्याने संपूर्ण देश अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरा करत आहे. पण आजवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत, त्यामुळे आम्हालाही गुजरातमध्ये विलीन करा अशी मागणी केली आहे.
रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, इंटरनेट सेवा, वीज यांसह शिक्षणाचा मुद्दा मांडत महाराष्ट्र आणि गुजरातची तुलनाकरून पुरोगामी महाराष्ट्राचा अभिमान आहे पण 71 वर्षे उलटून गेले तरी सुखसोयी उपलब्ध न झाल्याने गुजरातमध्ये विलीन करून द्यावे अशी मागणी केली आहे.
इतकंच कायतर पेसा कायद्याचा संदर्भ देत पाच वर्षात विकास झाला नाही तर एकमुखाने ठराव करून विधानसभेत पाठविण्यात येईल आणि मूळ गुजरात असलेली गावे पुन्हा तिकडे विलीन करून घेऊ असा इशारा देखील दिला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील गुजरात सीमेलगत असलेल्या गावकऱ्यांनी सुरगाणा तालुक्याचे तहसीलदार यांना लेखी निवेदन दिले होते त्यानंतर आता डांग अहवा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राजयाच्या सीमा प्रश्नाचा वाद चिघळलेला असतांना हीच संधी साधून सुरगाणा तालुक्यातील गावकऱ्यांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन मोठी मागणी केली आहे.
गावकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात विकासकामांचा मोठा उल्लेख करत महाराष्ट्र कसा मागास राहिला आहे, नाशिक आणि सूरत सारखेच अंतर असतांना गुजरातमधील सुविधा कशा सवलतीत आणि उत्तम दर्जाचा आहे याचाही पाढा वाचला आहे.
सुरगाणा तालुक्यातील गावकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्य आणि गुजरात राज्याची तुलना करत मूलभूत सुविधांपासून कसे वंचित आहोत याचा तुलनात्मक लेखाजोखाच मांडला आहे.