नागपूरः सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर आज नागपूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागांसाठी पोटनिवडणुकीचे मतदान पार पडले. जिल्हा परिषदेच्या 16 आणि पंचायत समितीच्या 31 जागांसाठी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सकाळी काही मतदान केंद्रांवर मतदारांची चांगलीच गर्दी बघायला मिळाली.
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 16 आणि पंचायत समितीच्या 31 जागांसाठी आज मतदान पार पडले. सकाळी साडेसात ते संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ होती. साडे तीनपर्यंत 50 टक्क्यांच्या वर मतदान झालं, तर निर्धारित वेळेपर्यंत त्यात आणखी वाढ झालीय. दुपारी साडे तीनपर्यंत 50 टक्के मतदानाची नोंद करण्यात आली, तर मतदानाची वेळ संपेपर्यंत यात आणखी वाढ करण्यात आली होती. सर्व ठिकाणी मतदान शांततेत आणि सुरळीत पार पडले, मात्र काही ठिकाणी मतदारांना मतदान केंद्र शोधण्यास अडचणींचा सामना करावा लागला.
या निवडणुकीसाठी भाजपचे मोठे नेते मैदानात प्रचारासाठी उतरले नाहीत. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कमान सांभाळली, तर दुसरीकडे काँग्रेसकडून मंत्री सुनील केदार यांनी एकहाती प्रचाराची बाजू सांभाळली. अनिल देशमुख प्रचारात नसल्याने राष्ट्रवादीची मोठी गोची झाली. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस आशिष देशमुख यांनी भाजप उमेदवाराचा प्रचार केल्याचाही मुद्दा या निवडणुकीत चांगलाच गाजला.
काँग्रेस – 7
राष्ट्रवादी – 4
भाजप – 4
शेकाप -1
एकूण – 16
काँग्रेस – 30
राष्ट्रवादी – 10
भाजप – 15
शेकाप – 01
सेना – 01
अपक्ष – 01
एकूण 58
58 सदस्य असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेत गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने 30 जागांवर विजय मिळवत एकहाती सत्ता स्थापन केली होती. मात्र नंतर ओबीसी आरक्षणाच्या पेचात काँग्रेसच्या सात जागा कमी झाल्याने त्या जागा कायम राखण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे असणार आहे. तर महाविकास आघाडीतील शिवसेनेनं देखील उमेदवार उभे केल्याने काही ठिकाणी चुरशीची लढत होणार आहे. उमेदवारांचे भवितव्य आता मतदान यंत्रात बंद झाले असून, यात कोण बाजी मारणार हे बुधवारी स्पष्ट होणार आहे.
ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ही निवडणूक होत आहे, त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेत प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी महाविकास आघाडीला चांगलाच कस लागणार आहे. डिसेंबर 2019 च्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवरुन निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या 16 आणि पंचायत समित्यांच्या 31 सदस्यांचं सदस्यत्व निवडणूक आयोगाने रद्द केलं होतं. ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याने आता खुल्या प्रवर्गातून निवडून येण्यासाठी ओबीसी उमेदवारांना चांगलाच कस लागणार आहे.
संबंधित बातम्या
नागपुरात सभांचा धडाका, ग्रामीण भागातही रंग चढला, ZP, पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकीचा प्रचार शिगेला
Nagpur ZP : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 16 जागांसाठी 79 उमेदवार रिंगणात, महाविकास आघाडीची रणनीती काय?