Sangli : सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सुविधांपेक्षा अडचणी अधिक, दलित महासंघाचे भीक मागो आंदोलन..!

सांगली जिल्हा रुग्णालय

सांगली : येथील (Civil Hospital) सिव्हिल हॉस्पिटलला मोठा इतिहास आहे. पद्मभूषण वसंत दादा पाटील नावाने सिव्हिल हॉस्पिटल लाभले असून सदर हॉस्पिटलचे लौकिक पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात पसरले आहे. एवढेच नाहीतर (Sangli) सांगलीची ओळख ही आरोग्य पंढरी म्हणून होती. पण काळाच्या ओघात येथील प्रशासनामध्ये अमूलाग्र बदल झाला आहे. रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा या ब्रीद वाक्याचा विसर येथील आरोग्य अधिकाऱ्यांना पडलेला आहे. (Government Hospital) शासकीय रुग्णालय असतानाही रुग्णांची आर्थिक लूट केली जात आहे. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांची संख्या आता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. रुग्णांची आणि एक पद्धतीने राजरोसपणे लुबाडणूक चालू केली आहे. यामुळे आरोग्य सेवेचा तर बोजवारा उडाला आहेच पण रुग्णांचा विश्वासही कमी होताना पाहवयास मिळत आहे. रुग्णालयाच्या या अनियमित कारभाराबद्दल दलित महासंघाने भिक मागो आंदोलन करुन निषेध व्यक्त केला आहे.

रुग्णांची केली जातेय लूट

सिटीस्कॅन, एम.आर.आय, सोनोग्राफी, रक्त तपासणी, स्टॅंडर्ड एक्स-रे, प्रायव्हेट मेडिकल अशा अशा पध्दतीची तपासणी ही बाहेरुन करुन घ्यायची म्हणत रुग्णांची लूट केली जात आहे. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांची संख्या आता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात जो नावलौकीक होता तो आता लोप पावतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. रुग्ण दाखल होताच वेगवेगळ्या तपसण्याचे कारण सांगून लूट होत असल्याचा आरोप आता रुग्णनातेवाईकही करीत आहेत.

दलित महासंघ आक्रमक

रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांसाठी विविध सोई-सुविधांकरिता 233 कोटी 34 लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, हा निधी कागदोपत्रीच असून पायाभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत. एवढेच नाही तर विविध तपासणीसाठी रुग्णांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. रुग्णालयाच्या या मनमानी कारभाराचा निषेध व्यक्त करीत दलित महासंघाने भीक मागो आंदोलन करुन रुग्णालयालाच निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. किमान यामुळे तरी रुग्णांना सोई-सुविधा पुरवल्या जातील असे या संघाचे म्हणणे आहे.

काय आहेत नेमक्या मागण्या ?

सांगली सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनवर आरोप करत कारभाराचा दलित महासंघ जाहीर निषेध केला आहे.सिव्हिल हॉस्पिटलने केस पेपर एक रुपयामध्ये करावा, ऍडमिट व सर्जरी पेशंटचे बिले माफ करावी, कोट्यावधींचा निधीत कमी पडत असेल तर पैसे उपलब्ध करून सर्व सुविधा तात्काळ चालू करण्याची मागणी दलित महासंघाने केली आहे.