UPSC परीक्षा आणि नॉन क्रिमी लेअर म्हणजे काय ? IAS पूजा खेडकर यांनी कसा उचलला फायदा ?
पूजा खेडकर यांची एकूण संपत्ती 17 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यांच्याकडे ऑडी कार आहे. त्यांचे वडील माजी सनदी अधिकारी आहेत. आजोबा आयएएस आहेत. वडीलांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या शपथपत्रात त्यांची संपत्ती सुमारे 40 कोटी रुपये दाखविली आहे.
युपीएससी परीक्षा ही सर्वात अवघड परिक्षा मानली जाते. युपीएससी परीक्षेत सर्व वर्गांना संधी मिळावी म्हणून आरक्षणाची पॉलिसी आणण्यात आली आहे. सध्या पुण्यातील प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर यांनी प्रशिक्षण काळातच गाडीला लाल दिवा लावल्याने तसेच त्यांच्या माजी सनदी अधिकारी वडीलांनी वंचितकडून उमेदवारी अर्ज भरताना 40 कोटींचे उत्पन्न दाखविल्याचे उघड झाले आहे. त्यांना नॉन क्रिमी लेयरची सवलत मिळालीच कशी ? याची चर्चा सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र कॅडरच्या ट्रेनी प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर यांच्या स्वत: नॉन क्रिमी लेयरचं प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर या प्रकरणाची चर्चा सुरु झाली आहे.
UPSC 2022 बॅचच्या प्रशिक्षणार्थी IAS पूजा खेडकर या सध्या चर्चेत आहेत. महाराष्ट्र केडरच्या अधिकारी असलेल्या पूजा खेडकर यांनी UPSC नागरी सेवा परीक्षा 2021 मध्ये 841 वा रॅंक मिळाला होता. त्यांच्यावर सध्या अनेक आरोप करण्यात येत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे त्यांनी यूपीएससी आरक्षण धोरणाचा गैर फायदा घेतल्याचे म्हटले जात आहे. पूजा खेडकर या श्रीमंत कुटुंबातील आहेत. त्यांचे वडील माजी अधिकारी सनदी अधिकारी आहेत. तर आजोबा आयएएस आहेत. त्यांनी नॉन -क्रिमी लेयर असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करुन आरक्षणाचा फायदा घेत सरकारी नोकरी मिळवल्याचा आरोप होत आहे.
सर्व समाज घटकांना आरक्षण
पूजा खेडकर यांना नॉन क्रिमी लेयरचे प्रमाणपत्र कसे मिळाले ? तसेच पार्शली ब्लाईंडचे सर्टीफिकेट्स देखील त्यांनी सादर केले आहे ? एकाच वेळी दिव्यांग आणि ओबीसीचे आरक्षण त्यांनी कसे काय मिळविले? असे म्हटले जाते. युपीएससी अनुसूची जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग उमेदवारांना अपंगत्वाचे आरक्षण जसे सर्वच क्षेत्रात मिळत असते तसे युपीएससीच्या परीक्षेत देखील समाजातील सर्वच घटकांना आरक्षण मिळते.
केंद्रीय लोक सेवा आयोग युपीएससी सिव्हील सर्व्हीस परीक्षेला देशातील सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. यूपीएससी सिव्हील सर्व्हीस परीक्षेत समाजातीस सर्व जातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाते. उमेदवारांना प्रगतीची समान संधी उपलब्ध करण्यासाठी आरक्षणाचे तत्व घटनेने स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे उमेदवारांना जात आणि उत्पन्नाचे प्रमाण पत्र सादर करण्यासाठी सवलत दिली जाते. महाराष्ट्र कॅडरच्या ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी देखील यूपीएससीच्या अर्जात नॉन क्रिमी लेयर ओबीसी असल्याचे कागदपत्रे सादर केली होती.
पूजा खेडकर यांची कागदपत्रे
UPSC नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी आयएएस पूजा खेडकर यांनी दिव्यांग ( अपंगत्वाचं ) प्रमाणपत्र सादर केले होते. तसेच नॉन क्रीमी लेयरचे सर्टिफिकेट सादर केले होते. मात्र या उमेदवाराच्या वडीलांची संपत्ती 40 कोटी असल्याने अशा उमेदवाराला ओबीसी नॉन क्रिमी लेयर कसे मानता येईल असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. IAS पूजा खेडकर यांची स्वतःची संपत्तीही कोट्यवधी रुपयांची आहे. त्या ऑडी कारमधून प्रवास करतात आणि त्यांच्या कुटुंबाची मालमत्ताही देखील मोठी आहे. त्यांना होम पोस्टींग कशी काय मिळाली ? आयएएस लॉबी आपल्या रिटार्यर्ड अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत जरा जास्तच संवेदनशील असते असे म्हटले जात आहे.
क्रिमी लेयर आणि नॉन क्रिमी लेयर म्हणजे काय?
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी उमेदवारांसाठी 27% आरक्षण देण्यात आले आहे. यासाठी सरकारचे काही नियम आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येक उमेदवार याचा लाभ घेऊ शकत नाही. OBC उमेदवारांना दोन गटात विभागले आहे म्हणजे क्रिमी आणि नॉन-क्रिमी लेयर असे हे दोन वर्ग आहेत. सरकारी नियमांनूसार नॉन क्रिमी लेअर ओबीसी उमेदवारांनाच आरक्षणाचा फायदा घेता येतो. पूजा या उत्पन्नानूसार क्रिमी लेयर ओबीसी उमेदवार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या निवडीबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
क्रिमी लेयर आणि नॉन क्रिमी लेअर म्हणजे काय ?
ओबीसीतील उमेदवारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांहून अधिक आहे. तर त्यांना क्रीमी लेयर की श्रेणी म्हटली जाते. या उत्पन्नात पगार आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जात नाही. ओबीसी उमेदवारांच्या कुटुंबातील सदस्यांपैकी कोणी राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश , केंद्रीय लोक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य, नियंत्रक आणि महालेखापाल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त सारख्या सरकारी सेवेत असलेल्यांना क्रिमी लेयर श्रेणीत येतात.
ओबीसी उमेदवारांच्या कुटुंबातील सदस्य PSUs, विद्यापीठे, बँका, विमा कंपन्या, डॉक्टर, अभियंते अशा कोणत्याही नोकरीतील किंवा खाजगी कंपनीतील अधिकारी असतील लष्करातील कर्नल किंवा त्याहून अधिक दर्जाचे अधिकारी किंवा हवाई दल, नौदल आणि निमलष्करी दलातील तत्सम दर्जाचे अधिकारी असतील. या उमेदवारांच्या कुटुंबाकडे शहरात स्वत:चे घर, चांगले उत्पन्न आणि जमीन असल्यास त्यांना ओबीसीचे आरक्षण मिळत नाही.