काय झाडी? सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ‘त्या’ घोषणेवर जयंत पाटील यांनी साधला निशाणा
मागच्या काळात वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी राज्यात ३३ कोटी झाडे लावण्याचा निर्धार केला. त्यावेळी मोठा गाजावाजा केला पण आता ते गप्प बसले आहेत. त्यामुळे त्यांचा हा निर्धार आतापर्यंत पूर्ण झाला असे आम्ही समजत होतो. पण...
मुंबई । 28 जुलै 2023 : भाजप शिवसेना युती सरकारच्या काळात राज्याचे वनमंत्री असताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला होता. पर्यावरणाचा होणार ऱ्हास यामुळे थांबेल असे मत व्यक्त करून मुनगंटीवार यांनी हा संकल्प केला होता. मात्र, याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर थेट निशाणा साधला. विधानसभेत महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण, जतन (सुधारणा) या विधेयकावर बोलताना जयंत पाटील यांनी त्या विशेष मोहिमेचा मुद्दा उपस्थित करून मुनगंटीवार यांना थेट आव्हान दिले.
९ वर्षापूर्वी देशात जे सरकार आले ते आम्ही भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करू असे सांगत होते. त्यांच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दाही तोच होता. भ्रष्टाचारात आपण तेव्हा ८५ व्या नंबरवर होतो. त्यानंतर सरकार काही सुधारणा करेल असे वाटत होते पण आपण आजही आहोत तिथेच आहोत, असा टोला त्यांनी लगावला.
मागच्या काळात वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी राज्यात ३३ कोटी झाडे लावण्याचा निर्धार केला. त्यावेळी मोठा गाजावाजा केला पण आता ते गप्प बसले आहेत. त्यामुळे त्यांचा हा निर्धार आतापर्यंत पूर्ण झाला असे आम्ही समजत होतो. पण, त्यांनी पुन्हा त्याच कामाचा उल्लेख केला.
३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. त्या विशेष मोहिमेसाठी तदर्थ समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यासाठी पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत मुदत देण्याची त्यांनी मागणी केली. त्यांनी काही कामच केलं नाही त्यामुळेच मुदतवाढ मागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
पुढच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात तदर्थ समितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी शासनाला द्यावेत. निदान त्यातून तरी यांनी काम केले की नाही हे समोर येईल आणि त्यातून त्यांच्या कामाचे ‘दुध का दुध, पानी का पानी’ हे समोर येईल असे पाटील म्हणाले.
झाडांसाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार नगरपालिका आणि नगरपरिषद याना देण्याची तयारी शासनाने केली आहे. २०० पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी शासन समितीच्या शिफारशीची गरज लागत होती. त्यामुळे या विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाच्या समितीचे अधिकार आता कमी करण्यात आले आहेत. आता झाडे तोडण्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल असे त्यांनी सांगितले.