…नाहीतर जनतेच्या न्यायालयात जावं लागेल, पुढील सुनावणीत काय होणार, उल्हास बापट स्पष्टच सांगितलं…
पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर 21 फेब्रुवारीला ही सुनावणी होणार आहे. आता येणारा निर्णय महाराष्ट्रासाठीच बंधनकारक राहील. यांसह विविध मुद्द्यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मत मांडलं आहे.
पुणे : सलग तीन दिवस सुनावणी झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या ( Maharashtra News ) सत्तासंघर्षाचा निकाल चौथ्या दिवशी जाहीर होईल अशी शक्यता होती, मात्र, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) मंगळवारी म्हणजेच 21 फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणीत ठेवली आहे. त्यामुळे पुन्हा हा निकाल काही दिवस लांबणीवर पडणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाचा सस्पेन्स वाढतच चालला आहे. सलग तीन दिवस झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच खंडीपाठासमोरच दोन्ही गटाचा युक्तिवाद पार पडला आहे.
त्यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हंटलय, सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेतली जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यामध्ये आता पुढील सुनावणी सुद्धा पाच खंडपीठासमोरच होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर 21 फेब्रुवारीला ही सुनावणी होणार आहे. आता येणारा निर्णय महाराष्ट्रासाठीच बंधनकारक राहील. यामध्ये सुप्रीम कोर्टला ठरवावे लागेल की पक्ष सोडला तर काय ? अपात्र होतात का त्याचा अर्थ शोधावा लागेल.
त्यानंतर दोन तृतीयांश लोक एकाच वेळी गेले तर चालतील का ? की हळूहळू गेले तर चालतील का ? हे ठरवावे लागेल. स्वखुशीने पक्ष सोडला तर त्याचे काय हे सुद्धा ठरवावे लागेल. दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल का ? हे सुद्धा शोधावा लागणार आहे.
विधानसभेच्या अध्यक्षांचे अधिकार काय आहेत ? अविश्वासाचा ठराव आल्यावर काय करावा लागेल. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या सुचनेवरुन काम करायला हवे ते झालेले नाहीत त्यामुळे तीन चार सुनावण्या एकत्र होऊ शकतात.
त्यात सध्या ज्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद सुरू आहे. त्यातील काही न्यायाधीश हे निवृत्त होणार आहे. त्यामुळे 15 मे च्या आधी हा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. याशिवाय उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या देखील लागणार आहे.
संपूर्ण भारताचा निकाल नाहीतर आत्ता हातात असलेल्या केसचा निकाल लावायचा ही बाब कोर्टाने म्हंटली आहे. त्यामुळे हा निकाल महाराष्ट्रा पुरता निकाल असणार आहे. किहोटा आणि रेबिया प्रकरणात वेगवेगळे भाग आहेत.
रेबिया आणि किहोटा प्रकरणातील काही मुद्दे हे शिंदे गटाच्या बाजूने आहे आणि काही मुद्दे हे ठाकरे गटाच्या बाजूने आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूचे वकील त्यांची बाजू मांडत आहे. त्यामुळे आपली बाजू कशी बरोबर हेच सांगितले जात आहे.
निकाल लागत नाही तोपर्यंत हेच सरकार राहणार. निकाल कुणाच्या बाजूने लागतो त्यावर अवलंबून राहणार आहे. त्यामध्ये शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागला तर सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल.
16 आमदार अपात्र झाले तर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्याची संधी आहे का बघेल, बहुमत सिद्ध करण्याची संधी असेल तर सिद्ध करू देतील. अन्यथा शेवटी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यपाल शिफारस करतील. त्यानंतर थेट जनतेच्या न्यायालयात निकाल लागेल. म्हणजे निवडणुका होतील असं उल्हास बापट यांनी म्हंटलं आहे.
