बदलापूर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल आला आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. बदलापूर प्रकरणात सर्वात मोठी चूक ही शाळेतील सेविकांची होती. या सेविका मुलींसोबत असत्या तर हा प्रकार घडलाच नसता, असं दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे. तसेच अहवालात कुणाकुणाला दोषी पकडलं आहे, याची माहितीही दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. शिक्षण विभागाचे उपसंचालक संघवी, महिला बाल हक्क आयोगाच्या सुशीबेन शाह यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीने आपला प्राथमिक अहवाल दिला आहे. या अहवालावर एक अर्जंट मॅटर म्हणून आम्ही काही निर्णय घेतले आहेत. आमच्या विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त, महिला बाल कल्याणचे कमिशनर, शिक्षण विभागाचे डायरेक्टर आदींसोबत एक बैठक घेतली. त्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.
दोन्ही चौकशीला आल्या नाही
अहवालातील माहितीनुसार, या शाळेत दोन सेविका होत्या. कामिनी गायकर आणि निर्मला भुरे या त्या दोन सेविका होत्या. लहान मुलांना शौचालयात घेऊन जाण्याची आणि त्यांना परत वर्गात आणून सोडण्याची ड्युटी त्यांची असते. या दोन्ही सेविका चौकशीवेळी अनुपस्थित होत्या. त्यामुळे त्यांना काहीही सांगायचे नाही, असं आम्ही गृहित धरलं आहे. त्यांच्याबद्दलचा निर्णय गृहखात्याला कळवणार आहोत. गृहखातं त्याची चौकशी करून कारवाई करतील, असं दीपक केसरकर म्हणाले.
सहआरोपी करा
दोन्ही सेविका चौकशीवेळी हजर नव्हत्या. त्या मुद्दाम उपस्थित राहिल्या नाहीत असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळेच त्यांनाही सहआरोपी करण्याची शिफारस केली आहे. त्या दिवशी या दोन्ही सेविका नोकरीवर होत्या की नाही माहीत नाही. कारण त्या चौकशीला आल्याच नाही, त्यामुळे त्यांच्याबाबतची अधिक माहिती देता येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हा बेसिक अहवाल
या प्रकरणातील सर्वात मोठी चूक या सेविकांची आहे. त्या तिथे हजर असत्या तर हा प्रकार घडलाच नसता. ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांना सहआरोपी करावं असं आमचं मत आहे. आमचं मत आम्ही गृह विभागाला कळवणार आहोत. पण आमचं मत हे गृहविभागाला बंधनकारक नाही. ते त्यांच्या पद्धतीने चौकशी करतील, असं सांगतानाच हा काही अंतिम अहवाल नाही. ही बेसिक चौकशी आहे. मुख्य चौकशी गृहखात्याकडून होईल. आम्ही आमच्या चौकशीची माहिती गृहखात्याला देऊ, असं दीपक केसरकर यानी स्पष्ट केलं.
पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करा
13 तारखेला ही घटना घडली. क्लास टिचर दिपाली देशपांडे यांना 14 तारखेला मुलींच्या आजीआजोबांनी ही गोष्ट सांगितली होती. पण त्यांनी पोलिसांना कळवलं नाही. मुख्याध्यापिका अर्चना आठवले यांनाही 14 तारखेला या घटनेची माहिती होती. पण त्यांनीही पोलिसांना कळवलं नाही. त्यामुळे पोक्सोच्या सेक्शन 19 (2) खाली कारवाई करावी. आणि 19(2) आणि 21 (1) खाली कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. अर्थात पोलिसांना याबाबतचे पुरावे गोळा करावी लागणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
क्लास टिचरच्या बोलण्यात विसंगती
क्लास टिचरच्या म्हणण्यानुसार मॅनेजमेंटला त्यांनी 14 तारखेला कळवलं होतं. नंतर असं स्टेटमेंट दिलं की मॅनेजमेंटला 16 तारखेला सांगितलं. पण हा चौकशीचा भाग आहे. पोलिसांनाी चौकशी करावी. जर 14 तारखेला मॅनेजमेंटला कळवलं असेल आणि त्यांनी कारवाई केली नसेल तर 19 (2) सेक्शननुसार कारवाई करण्यात यावी. ही सेक्शन अध्यक्ष आणि सचिवांना लागू होतील. हा चौकशीचा भाग आहे. 16 ताऱखेला असेल तर 16 तारखेला चौकशी झाली. त्यामुळे त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली की नाही हा चौकशीचा भाग आहे. आमच्या चौकशीत हे आलं नाही, पोलिसांच्या चौकशीत येऊ शकेल, असंही त्यानी स्पष्ट केलं.
कुणाकुणावर कारवाई
प्रायव्हेट हॉस्पिटलला मुलीला 15 तारखेला चेक केलं. त्यानंतर आजी आजोबांनी एफआयआर दाखल केला. संध्याकाळी ते पोलीस ठाण्यात गेले होते. पण रात्री 10 वाजून 17 मिनिटांनी गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बाबतची चौकशी पोलिसांनी करावी. मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगरने मुलीला वेळेत तपासलं नाही, अशी स्टेटमेंट पालकांनी दिली आहे. त्याची चौकशी आरोग्य विभागाने करायला हवी. यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी. शाळेवर प्रशासक नेमला आहे. मॅनेजमेंट कमिटी का बरखास्त करू नये, अशी नोटीस बजावली आहे. मॅनेजमेंट दोषी असेल तर कडक कारवाई करण्यात येईल.
शिक्षणाधिकाऱ्याने तात्काळ कळवायला पाहिजे होतं. पण त्यांनी 20 तारखेला कळवलं. या प्रकरणी शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आलं आहे. अजून गरज असेल तर त्यांना निलंबित करणार आहोत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.