THANE HOSPITAL : ठाण्याच्या ‘त्या’ दुर्घटनेतील १८ जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? सरकारचा मोठा निर्णय
Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital Thane Kalwa : दुःखद घटनेची योग्य ती चौकशी करुन अशा घटना घडू नयेत. त्याची पुनरावृती होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती.
मुंबई । 14 ऑगस्ट 2023 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात शनिवार 12 ऑगस्टच्या रात्री 10.30 ते रविवार सकाळी 8.30 वाजेपर्यंत अशा दहा तासांत 18 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची दुःखद घटना घडली. या दुःखद घटनेची योग्य ती चौकशी करुन अशा घटना घडू नयेत. त्याची पुनरावृती होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ठाणे येथे झालेल्या त्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती नेमली आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. या समितीमध्ये ठाणे जिल्हाधिकारी, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य सेवा (राज्यस्तर) सहसंचालक, वैद्यकिय आरोग्य देखभाल दुरुस्ती पथकाचे सहायक संचालक, भिषकतज्ञ (आयुक्त, आरोग्य सेवा व्दारे नामनिर्देशित) नाचू सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर ठाणे मंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
समितीची कार्यकक्षा
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या समितीची कार्यकक्षा निश्चित केली आहे. यात सदर घटनेचा घटनाक्रम निश्चित करणे. रुग्णालयात दहा तासांत 18 रुग्ण दगावल्याने रुग्णालयातील अतिदक्षता कक्षामधील आणि सामान्य कक्षात उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सदर घटनेबाबत केलेली कार्यवाही / उपाययोजना याची माहिती घेणे याचा समावेश आहे.
रुग्णालयात घटलेल्या घटनेची कारणमिमांसा करणे आणि त्याअनुषंगाने आवश्यकतेनुसार संबंधित यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे. रुग्णालयातील सर्व यंत्रणेची वस्तुस्थिती तपासणे. तसेच, अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा भविष्यात घडू नये याकरीता आवश्यक उपाययोजना आणि शिफारस सुचविणे अशा या समितीची कार्यकक्षा आहे.
25 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अहवाल सादर
आरोग्य सेवा आयुक्त यांना सदर घटनेच्या चौकशीच्या कामकाजासाठी अन्य विभागातील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची मदत घेता येणार आहे. तसेच, समितीने आपला अहवाल सरकारला दिनांक 25 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सादर करण्याचे आदेशही या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत.