मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतात. मात्र, यावेळी परिस्थिती काही वेगळीच दिसणार आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होणारी या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 9 तारखेला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा हा पहिला अर्थसंकल्प असणार आहे. जनतेच्या मनातील अर्थसंकल्प असावा यासाठी त्यांनी जनतेकडून सूचना मागविल्या आहेत. त्यानुसार हा अर्थसंकल्प असणार आहे, असे भाजपच्यावतीने सांगण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे प्रतिबिंब फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पातून दिसेल. मात्र, विधान परिषद सभागृहात अर्थसंकल्प कोण सादर करणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य १९ मंत्री यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार अशी अनेकदा चर्चा रंगली. पण, ठाकरे – शिंदे गटाच्या न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
विधिमंडळात विधानसभेत अर्थमंत्री तर विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करत असतात. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळात विद्यमान परिस्थितीत एकही राज्यमंत्री नसल्यामुळे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प कोण मांडणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी मंत्र्यांचे नाव प्राधिकृत करावे लागते.
विधानसभेसाठी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव प्राधिकृत करण्यात आले आहे. मात्र, विधान परिषदेसाठी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी कुणाचे नाव प्राधिकृत करावे यावर चर्चा करण्यात येत आहे. भाजप – शिवसेना युती काळात भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थमंत्री तर दीपक केसरकर यांनी राज्य अर्थमंत्री म्हणून पदभार सांभाळलेला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार अर्थमंत्री आणि शिवसेनेचे शंभूराज देसाई यांनी अर्थ राज्यमंत्री होते. आता सत्ताबदल झाल्यानंतर दीपक केसरकर आणि शंभूराज देसाई यांनी एकनाथ शिंदे गटात सामील होत कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे.
शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार आणि शिवसेनेचे दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई हे अनुभवी आहेत. त्यामुळे या तिन्ही मंत्र्यांपैकी एका मंत्र्यांचे नाव विधान परिषदेसाठी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी प्राधिकृत करावे लागणार आहे. मात्र, नेमके कुणाचे नाव प्राधिकृत करावे याबाबत अद्याप सरकारचा निर्णय झालेला नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
यानिमित्ताने विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मिळणार की सुधीर मुनगंटीवार यांचे नाव प्राधिकृत करून भाजप शिवसेनेवर कुरघोडी करणार अशीही आणखी एक चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.