मुंबई : (Maratha Reservation) मराठा आरक्षणाचा घोळ अद्यापही कायम आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती भोसले आयोगाच्या त्रुटी दुरूस्त करून त्या राज्य मागासवर्ग पाठविण्याचीही मागणी मराठा महासंघाचे अध्यक्ष (Rajendra Kondhare) राजेंद्र कोंढरे यांनी केली होती. तर इतर मागास प्रवर्गाबरोबरच मराठा समाजाचेही सर्वेक्षण व्हावे असाही मुद्दा कोंढारे यांनी उपस्थित केला होता. अखेर यावर सुनावणी करण्याचा निर्णय (State Backward Commission) राज्य मागास आयोगाने घेतला आहे. 19 जुलै रोजीच याचा फैसला होणार असून आयोगाच्या सूचनेप्रमाणेच पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे. सर्वेक्षणानंतर आरक्षणातील अडथळे दूर होतील त्यामुळे ही मागणी करण्यात आली होती. आता यााबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. शिवाय येणारा निर्णय मराठा समाजासाठी महत्वाचा राहणार आहे.
इतर मगासवर्गीय प्रवर्गाप्रमाणे मराठा समाजाचेही सर्वेक्षण व्हावे अशी मागणी मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी केली होती. यावर मंगळवारी सुनावणी होणार असून या दरम्यान कोंढरे यांना त्यांच्याजवळ असलेली कागदपत्रे आणि पुरावे घेऊन सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या भोसले समितीवरही कोंढरे यांनी प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते. या समितीबाबत फेरविचार कऱण्याचीही मागणी त्यांनी केली होती. या सर्व प्रकरणावर आता सुनावणीचा मुहूर्त ठरलेला आहे.
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण झाले तर आरक्षणाबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे. शिवाय इतर मगासवर्गीयांचे सर्वेक्षण हे होतच आहे. त्यामुळे या समाजाचेही सर्वेक्षण करावे अशी मागणी राजेंद्र कोंढरे यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीनंतर सर्वेक्षणाची गरज आहे की नाही याबाबत राज्य आयोगाकडून सुनावणी होणार आहे. यासाठी 19 जुलै ही तारिख ठरविण्यात आली असून हा दिवस मराठा समाज बांधवांसाठी महत्वाचा राहणार आहे. सुनावणी दरम्यान, कोंढरे हे काय कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करतात हे देखील तेवढेच महत्वाचे आहे.
मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे स्पष्ट झाल्यास आरक्षण देता येणार आहे. असे असले तरी अनेक मुद्द्यांवरुन प्रश्न निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळेच समाजाचे सर्वेक्षण झाले तर सर्वकाही स्पष्ट होणार आहे. त्याअनुशंगाने केलेली मागणी आता मार्गी लागत आहे. समाजाचे सर्वेक्षण झाले तर ते हिताचे राहणार असल्याचे कोंढरे म्हणाले आहेत. त्यामुळे परवा होणाऱ्या सुनावणीकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष आहे.