मुंबई | 21 ऑक्टोंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांनी चाळीस दिवसांचा अल्टीमेटम दिला होता. आता तो अल्टीमेटम संपण्यासाठी तीन दिवस उरले आहेत. मात्र, त्याआधीच जरांगे पाटील रविवारी मराठा समाजासमोर आंदोलनाची दिशा मांडणार आहेत. चोवीस तारखेपर्यंत शांत राहायचं. कोणाच्या टीकेला उत्तर द्यायचं नाही. चोवीस ऑक्टोबरपर्यंत मराठा आरक्षण दिलं नाही तर गाठ मराठ्यांची आहे, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा दिलाय. बावीस तारखेला म्हणजे उद्या महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला दिशा दिली जाणार आहे. पंचवीस ऑक्टोबरपासून आंदोलन कसं करायचं? हे मनोज जरांगे मराठा समाजाला सांगणार आहेत.
शिंदे गटाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी केलीय. आरक्षणासंदर्भात गठीत केलेल्या समितीला सरकारने तीस नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. हे आरक्षण मराठा समाजापर्यंत कसं इफेक्टीव्हली पोहोचेल. त्यांना स्वतंत्रपणे कशारीतीने आरक्षण देता येईल? जे सुप्रीम कोर्टात टिकेल ते देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजितदादा सगळे कटिबद्ध आहोत. आम्हीसुद्धा कटिबद्ध आहोत. पाटील यांच्याबरोबर आहोत. निश्चितपणे थोडीशी श्रद्धा सबुरी बाळगली. तर या प्रकरणाचा सुद्धा शेवट अतिशय गोड होईल असे केसरकर म्हणाले.
मंत्री केसरकर यांच्या या विधानाचा मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झालेत. आपले चार दिवस ठरले होते. त्यांनी आपल्याला एक महिना मागितला. आपण महिना दिला. दहा दिवस जास्त दिले. मराठ्यांनी मोठं मन दाखवलं. सरकारचा मान सन्मान केला. चाळीस दिवस देऊन. आता वळवळ करायची ना सरकारने. एक दिवस द्या आणि दोन दिवस द्या. एक घंटा सुद्धा मिळणार नाही, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
सरसकट मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले द्या अशा जरांगे यांच्या मागणीला नारायण राणेंनी विरोध केला. शिंदें गटाचे नेते रामदास कदम यांनीही विरोध केलंय. कोकणात मराठा कुणबींमध्ये रोटी, बेटीचेही व्यवहार होत नाही. त्यामुळे कोकणात कुणीच मराठा कुणबीचे दाखले घेणार नाही असं त्यांनी म्हटलंय. विदर्भामध्ये कुणबी आणि मराठा हे चालतं सगळं. पण कोकणामध्ये व्यवहार देखील चालत नाही याची कल्पना मनोज जरांगे यांना नाही. त्यांचा अभ्यास कच्चा आहे अशी टीका कदम यांनी केलीय.
रामदास कदम यांच्या या टीकेला जरांगे पाटील यांनी उत्तर देताना ज्याला घ्यायचं ते घेतील. ज्याला घ्यायचं नाही त्यांनी नका घेऊ, असे म्हटलं. जे घेतील त्यांच्या गोरगरिबांच्या पोरांचं कल्याण होईल. सरकारने आपलेच लोकं आपल्या विरोधात बोलायला लावायला लागलेत. आपली बुद्धी भी सोपी नाही. चोवीस तारखेपर्यंत शांत राहायचं. कोणाच्या टीकेला उत्तर द्यायचं नाही. मग, मराठ्यासंगच गाठ आहे त्यांची. मग बघू कोण कोण येतं? असे आव्हान त्यांनी दिलंय.
चाळीस दिवसांची मुदत संपण्याच्या दोन दिवसांआधी जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवणार आहे. शक्यता हीच आहे की नेत्यांना गावबंदी केली जाईल. विशेष म्हणजे त्या आधीच काही जिल्ह्यांमध्ये गावागावांमध्ये नेत्यांना गावबंदी जाहीरही झाली. हिंगोली जिल्ह्यातल्या नव्वद गावांमध्ये नेते, मंत्र्यांना गावबंदी केली. नाशिक जिल्ह्यात तीन गावात, सोलापूर जिल्ह्यात अकरा गावात, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एकशे तीस गावं, जालना जिल्ह्यात एकशे अठरा गावं, नांदेडमध्ये सत्तावन्न, परभणीमध्ये चाळीस, लातूरमध्ये चौतीस, बीडमध्ये छत्तीस आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेवीस गावात नेत्यांना बंदी घालण्यात आलीय.
त्याचं कारण असं की सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते म्हणतात की मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. मग नेमकं आमचं आरक्षण अडलंय कुठं? हा मनोज जरांगे पाटील यांचा सवाल आहे. यांना अमेरिकेच्या व्हाईट हौऊसमधून आरक्षण आणून द्यायचं आहे का? जोपर्यंत मराठा समाजाला OBC मधून आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आम्ही येऊ देणार नाही अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली. मात्र, पुढच्या काही तासात नेमकी आंदोलनाची दिशा जरांगेंकडून स्पष्ट होईल हे निश्चित…