नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक असलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत (Jandhan Yojna) एकूण 51 कोटी बँक खात्यांपैकी 10 कोटींहून अधिक खाती निष्क्रिय आहेत. यापैकी सुमारे पाच कोटी बँक खाती महिलांच्या नावावर असून, ती निष्क्रिय झाली आहेत. लोकांच्या नॉन-ऑपरेटिव्ह खात्यांमध्ये एकूण 12,779 कोटी रुपये जमा आहेत. अलीकडेच वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली होती. भागवत कराड म्हणाले की, निष्क्रिय पीएमजेडीवाय खात्यांची टक्केवारी बँकिंग क्षेत्रातील एकूण निष्क्रिय खात्यांच्या टक्केवारीसारखीच आहे. कराड पुढे म्हणाले की, एकूण 103.4 दशलक्ष नॉन-ऑपरेटिव्ह PMJDY खात्यांपैकी 49.3 कोटी खाती महिलांची आहेत. नॉन-ऑपरेटिव्ह PMJDY खात्यांमधील ठेवी एकूण ठेवींच्या सुमारे 6.12 टक्के आहेत.
राज्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे की, खाते निष्क्रिय असण्याची अनेक कारणे आहेत. त्याचा बँक खातेदारांशी थेट संबंध नाही. अनेक महिन्यांपासून बँक खात्याचा कोणताही व्यवहार न केल्यामुळे हे खाते निष्क्रिय झाले असावे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँक खात्यात दोन वर्षांहून अधिक काळ ग्राहक व्यवहार करीत नसल्यास बचत आणि चालू खाती निष्क्रिय मानली जातात. कराड म्हणाले की, निष्क्रिय खात्यांची टक्केवारी कमी करण्यासाठी बँका ठोस प्रयत्न करत आहेत आणि सरकारकडून नियमितपणे निरीक्षण केले जात आहे.
महत्त्वाची माहिती शेअर करताना मंत्री म्हणाले की ही खाती निष्क्रिय झाली असली तरी ते सक्रिय खात्यांप्रमाणेच व्याज मिळवत राहतात आणि खाते उघडल्यानंतर तुम्ही त्यातून पुन्हा पैसे काढू शकता. कराड यांनी सांगितले की केवायसी करून तुम्ही तुमचे निष्क्रिय खाते सक्रिय करू शकता. मार्च 2017 मध्ये गैर-ऑपरेटिव्ह खात्यांची टक्केवारी 40 टक्क्यांवरून नोव्हेंबर 2023 मध्ये 20 टक्क्यांवर आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
हे उल्लेखनीय आहे की PMJDY किमान एक मूलभूत बँकिंग खाते असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात एकूण 2,08,637.46 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत आणि लाभार्थ्यांना 347.1 दशलक्ष रुपे कार्ड देखील जारी करण्यात आले आहेत.