नरेंद्र मोदी सरकारचे 100 दिवस, एनडीए सरकार येऊनही ध्येय्य बदलले नाही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. दोन टर्ममध्ये भाजपा स्वबळावर सरकारमध्ये होती. आता मात्र एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकार सुरु आहे. तरीही नरेंद्र मोदी यांच्या एजंड्यात काही बदल झालेला नाही.समान नागरी संहिता, वक्फ बोर्ड अध्यादेश आणि एक देश, एक निवडणूक या अजेंड्यावर मोदी सरकार टाम आहे. वक्फ बोर्डा विषयी मुस्लीमात नाराजी असूनही नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने काही विरोध केलेला नाही. मोदी सरकार आपला अजेंडा घेऊन काम करीत असताना दिसत आहे. 100 दिवसात मोदींनी घेतलेले निर्णय पाहूयात…..

1. इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 3 लाख कोटीची मंजूरी

मोदी सरकार 3.0 ने 100 दिवसात 3 लाख कोटी रुपयांचे इन्फ्रा योजनांना मंजूरी दिली आहे.रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि एअरवेजवर फोकस केला आहे. महाराष्ट्रात 76,200 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून माधवन मेगा पोर्टला मंजूरी दिली आहे.हा जगातील दहा सर्वात मोठ्या बंदरापैकी एक असणार आहे.पीएम ग्रामसडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याची सुरुवात होणार आहे. अतिरिक्त 8 नॅशनल हायस्पीड कॉरिडॉर प्रोजेक्ट्सना मंजूरी मिळाली आहे. जे 936 किलोमीटर लांबीचे असणार आहेत.

2. शेतकऱ्यांसाठी काय योजना

नरेंद्र मोदी सरकारने 100 दिवसात पीएम किसान सम्मान निधीचा 17 वा हप्ता शेतकरी बांधवांच्या खात्यात जमा केला आहे. खरीप पिकांच्या एमएसपीत वाढ केली आहे. याचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. कांदा आणि बासमती तांदुळाच्या निर्यात शुल्काला हटवले आहे. तसेच जम्मू – कश्मीरात 3,900 कोटीच्या गुंतवणूकीतून अनेक कृषीयोजनांची सुरुवात केली आहे

3. मध्यम वर्गाला टॅक्समध्ये सवलत

नरेंद्र मोदी एनडीए सरकारच्या पहिल्या बजटमध्ये टॅक्समध्ये सवलत दिली आहे. सात लाखापर्यंत आता टॅक्स असणार नाही. कर्मचाऱ्यांची 17,500 रुपयांपर्यंत टॅक्स बचत होणार आहे.
स्टॅंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपयांपर्यंत असणार आहे, फॅमिली पेन्शनमधील सवलत 25 हजारापर्यंत वाढली आहे. पेन्शनसाठी नवीन युनिफाईड योजना आणली आहे. पीएम आवास योजनेच्या नव्या टप्प्याचे अनावरण झाले आहे.शहरी क्षेत्रात एक कोटी तर ग्रामीण क्षेत्रात 2 कोटी घरे बांधली जाणार आहेत.

4. स्टार्टअप्सना फायदा

मोदी सरकार 3.0 मध्ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अशी सवलत आहे. अर्थसंकल्पात 31 टक्के एंजेल टॅक्स हटविला आहे. यामुळे स्टार्टअप्सना फायदा होणार आहे. कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही सवलत दिली आहे.नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम अंतर्गत 12 औद्योगिक शहरं वसविली जाणार आहेत. मुद्रा लोनची मर्यादा आता 10 लाखाहून 20 लाख केली आहे.

5. स्कील डेव्लपमेंटसाठी 2 लाख कोटी रुपये

केंद्राने स्कील डेव्लपमेंटसाठी 2 लाख कोटीचा फंड घोषीत केला आहे, हा फंड पाच वर्षे खर्च केला जाणार आहे, प्रमुख कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिप मिळणार आहे.तसेच वन टाईम असिस्टेंम मिळणार आहे,20 लाख तरुणांना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिळणार आहे, ईपीएफओमध्ये रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तीन हप्त्यात 15 हजार रुपयांची रक्कम मिळणार आहे.

6. महिलांना लखपती दीदी बनविणार

देशातील 90 लाख स्वयं सहायता गटांच्या माध्यमातून 10 कोटी महिलांना या योजनेत सामील केले जाणार आहे. डिजिटल लिटरेसी वाढविली जाणार आहे.11 लाख लखपती दीदी प्रमाणपत्रं वाढली गेली आहेत. 1 कोटी लखपती दीदींची दरवर्षी 1 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न वाढले आहे.

7. वक्फ बोर्ड, एकलव्य मॉडेल

वक्फ संपत्तींचा वादाचा निपटारा करण्यासाठी करणारने नवीन विधेयक आणले आहे.यामुळे वक्फच्या जमीनीचा वाद कमी होणार आहे. एक लव्य मॉडल स्कूलद्वारे 1.23 लाख विद्यार्थ्यांना नोंदणी झाली आहे. सरकारने 63 आदिवासी गावाचा विकास करणार आहे.5 कोटी आदिवाशांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा अंदाज आहे.

8. आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत स्कीमची व्याप्ती वाढविली आहे. सत्तरहून अधिक वर्षांच्या ज्येष्ठांना 5 लाखांपर्यंतचा मोफत उपचार मिळणार आहेत. यामुळे 4.5 कोटी कुटुंबातील सहा कोटी ज्येष्ठांना याचा थेट फायदा होणार आहे. मेडिकल कॉलेजातील 75 हजार नवीन सीट खुल्या होणार आहेत कॅन्सरच्या उपचारासाठी असलेल्या औषधाचे दर कमी केले आहेत.

9. सायन्स आणि अंतराळ विज्ञानावर फोकस

मोदी सरकारने प्रथमच नॅशनल स्पेस डे सुरुवात केली असून 23 ऑगस्ट रोजी दरवर्षी हा दिवसी साजरा केला जाणार आहे. चांद्रयान आणि मंगलयान या मोहिमांना यश आल्यानंतर या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविली आहे. स्पेस स्टार्टअप्ससाठी 1000 कोटी रुपयांचा वेंचर कॅपिटल फंड सुरु केला आहे.

10. भारतीय न्याय संहितेला मंजूरी

भारतीय कायद्यांवरील ब्रिटीश सरकारची छाप हटविण्यात आले आहे. आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय न्याय संहितेची सुरुवात केली आहे,या नुसार अनेक कलमांची नावे बदलली आहेत. पोर्ट ब्लेअरचे नाव आता श्री विजयपुरम असे केले आहे. पेपर लीकच्या घटनामध्ये वाढ झालेली पाहून त्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे.

11. परराष्ट्र धोरणात संतुलन

पीएम नरेंद्र मोदी यांनी यूक्रेनचा दौरा केला आहे. यानंतर सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल देखील रशियाला गेले आहेत. पीएम मोदी देखील रशियात पोहचणार आहेत. हे युद्ध थांबविण्यात मोदी यांची रणनीती यशस्वी ठरण्याची शक्यता आहे.भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन आणले आहे.