Old Pension : जुनी पेन्शन योजनेवरुन केंद्राने टाकला बॉम्ब! केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली मोठी घोषणा

असे टोचले कान

नवी दिल्ली : देशभरात सरकरी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेसाठी (Old Pension Scheme) आंदोलन करत आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलनाची तयारी सुरु आहे. पण केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजनेविषयीची भूमिका यापूर्वीच सार्वजनिक केलेली आहे. जुनी पेन्शन योजनेसाठी केंद्र सरकार ‘अर्थातच’ अनुकूल नाही. केंद्रासह रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ही योजना राज्य सरकारांना कंगाल करेल, असा इशारा यापूर्वीच दिला आहे. आता काही राज्य सरकारांनी कर्मचाऱ्यांच्या दबावापोटी ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. तर महाराष्ट्र सरकारनेही तोडगा काढण्याचा सूर आवळला आहे. दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री (Nirmala Sitharaman) यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. जुनी पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारांना छद्दामही देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन पेन्शन योजनेचीच (New Pension Scheme, NPS) रक्कम राज्यांना देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जुनी पेन्शन योजनेवरुन केंद्र सरकारने राज्यांवर मोठा आर्थिक बॉम्ब फोडला आहे. आता या भूमिकेवरुन मोठा वादंग उठणार आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि राज्यातील कर्मचारी महासंघ जुनी पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहेत. त्यात काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजनेसाठी मान तुकवली असतानाच केंद्राने या योजनेचा आर्थिक भार सहन करणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार हे उघड आहे.

राजस्थान सरकारने केंद्राकडे जुनी पेन्शन योजनेसाठी रक्कम हस्तांतरीत करण्याची मागणी केली आहे. जयपूर येथील एका हॉटेलमधील चर्चाचसत्रात केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी केंद्राची भूमिका मांडली. जुनी पेन्शन योजनेत केंद्र सरकार नवीन पेन्शन योजनेचा पैसा देईल असा विचार राज्य करत असतील, तर त्यांनी आशा सोडून द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

1 एप्रिल 2022 रोजीपासून केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना बहाल केली आहे. तेव्हापासून राज्य सरका नवीन पेन्शन स्कीमतंर्गत कपात करण्यात आलेली रक्कम हस्तांतरीत करण्याची मागणी करत आहे. काँग्रेस सरकारने केंद्रातील भाजप सरकारकडे ही रक्कम हस्तांतरीत करण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्याविषयी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता.

राजस्थान पाठोपाठ हिमाचल प्रदेश सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू केली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन निवृत्ती योजनेत कपात करण्यात आलेला पैसा हा कर्मचाऱ्यांचा आहे. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही रक्कम त्याला देण्यात येईल. अथवा कर्मचाऱ्याला अत्यंत निकड भासेल, त्यावेळी ही रक्कम त्याला देण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांकडून जमा करण्यात आलेला हा पैसा राज्य सरकारांना देण्यात येणार नाही. योग्य वेळी तो कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल.

जर राज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल, तर कर्ज काढून अशा कोणत्याही योजना राज्य सरकारने राबवू नये, असा सल्ला सीतारमण यांनी दिला. ही रक्कम राज्य सरकार आणणार तरी कोठून, त्यांनी कमाईची साधनं शोधून ठेवावीत, असा सल्ला ही त्यांनी दिला.