मुंबई | 18 मार्च 2024 : राहुल गांधी यांनी वायनाड येथून लोकसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे. परंतू ते अमेठीतून निवडणूक लढविणार का हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. साल 2019 मध्ये राहुल यांनी अमेठी आणि वायनाड दोन्ही जागांवरुन निवडणूक लढविली होती. अमेठी येथून केंद्रीय मंत्री स्मृती ईराणी यांनी राहुल यांना पाडले होते. दोन जागांवरुन निवडणूक लढविण्याची एखाद्या उमेदवाराची ही पहीलीच वेळ नाही. याआधी 2014 रोजी पंतप्रधान मोदी वाराणसी आणि वडोदरा अशा दोन्ही लोकसभा लढले होते आणि दोन्ही ठिकाणी जिंकले होते. 1957 मध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी तीन लोकसभा जागांवरुन लढले होते. जनसंघाने त्यांना लखनऊ, मथुरा आणि बलरामपूर येथून उभे केले होते. लखनऊ येथून ते हरले होते. मथुरात तर डीपॉझिट जप्त झाली होती. परंतू बलरामपूर येथून विजयी झाल्याने लोकसभेत पोहचले होते. त्यामुळे एक उमेदवार नेमक्या किती जागांवरून निवडणूक लढवू शकतो ? याबाबत नियम काय ?
कोणताही उमेदवार जास्तीत जास्त किती जागांवरुन निवडणूक लढवू शकतो याचा उल्लेख रिप्रेझेंटेशन ऑफ द एक्ट 1951 च्या सेक्शन 33 ( 7 ) मध्ये असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आशीष पांडे यांनी सांगितले. नियमानुसार एक उमेदवार कमाल दोन जागांवरुन निवडणूक लढू शकतो. मग 1957 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी तीन जागांवरुन कशी काय निवडणूक लढले होते अशा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक 1951 नंतर अनेकदा राजकीय पक्षांचे उमेदवारांनी अनेक जागांवरुन निवडणूक लढविण्याची अनेक प्रकरण घडली होती. याला अनेक कारणे होती. अनेकदा मते खाण्यासाठी देखील उमेदवार उभे राहील्याची उदाहरणे आहेत. अनेक प्रभावी व्यक्तींना निवडणूकीत उतरवून जास्तीत जास्त जागा मिळविण्यासाठी असे केले जायचे. असे प्रकार 1996 पर्यंत झाले. त्यानंतर रिप्रेझेंटेशन ऑफ द एक्ट 1951 मध्ये सुधारणा केली. आणि जागांची संख्या घटविली गेली. आता नव्या नियमानूसार एक उमेदवार दोन जागांहून अधिक जागी निवडणूक लढू शकत नाही.
अनेक जागांवर निवडणूक लढविणे, प्रचार करणे हे वेळ आणि पैशांची नासाडीचे कारण ठरू शकते. कारण जर एक उमेदवार जरी दोन जागांवर निवडणूक लढला तर त्याला एक जागा सोडावी लागते. त्यामुळे पुन्हा त्याजागी पोट निवडणूकीची तयारी करावी लागते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवर ताण निर्माण होतो आणि खर्च वाढतो. साल 2014 मध्ये मोदी यांनी वडोदरा आणि वाराणसी या दोन्ही ठिकाणी निवडणूक लढून दोन्ही ठिकाणी जिंकल्यानंतर त्यांनी वाराणसीचे खासदार बनून वडोदरा जागा सोडली होती. त्यामुळे वडोदरात पोटनिवडणूक घ्यावी लागली.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका देखील दाखल झाली होती. यात उमेदवारांना एकाहून अधिक जागी निवडणूक लढण्यासाठी मनाई करावी अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. याचिकेत रिप्रेझेंटेशन ऑफ द एक्ट 1951 च्या सेक्शन 33 ( 7) ला आव्हान दिले होते. याचिकेत दोन निवडणूकांमुळे नंतर घेण्यात येणाऱ्या पोट निवडणूकीच्या खर्चाने सरकारवर अतिरिक्त भार येतो असे म्हटले होते.