वाराणसी : येथील ज्ञानवापी मशीदीच्या सर्वेक्षणाचे (Gyanvapi Mosque Survey) प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. शनिवारपासून सुरू होणाऱ्या सर्वेक्षणावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये वाराणसी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून त्यामध्ये संपूर्ण कॅम्पसचे सर्वेक्षण आणि व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) एन व्ही रमणा यांनी या याचिकेवर म्हटले आहे की, प्रथम फाइल्स पाहू, मग ठरवू. त्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे मागितली आहेत. तर ज्ञानवापीशी संबंधित ही याचिका ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हुजेफा अहमदी यांचा ज्ञानवापी प्रकरणाशी संबंध नाही. यापूर्वी त्यांनी कलम 370, गौरी लंकेश, वन रँक-वन पेन्शन, लॉकडाऊन आणि काश्मीर खोऱ्याशी संबंधित समस्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. तर ज्ञानवापी प्रकरणात, मुस्लिम पक्ष अंजुमन इनझानिया मशीदीचे (Muslim Party Anjuman Inzania Mosque) संयुक्त सचिव एसएम यासीन यांनी दैनिक भास्करला सांगितले की, ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. पण त्याच्या अधिकृत वकिलाचे नाव फुझैल अहमद अयुबी आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या हुजेफा अहमदीला ते ओळखत नाहीत.
वाराणसी न्यायालयाच्या निर्णयावरील कारवाई शुक्रवारपासून सुरू होईल, त्यामुळे या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी करण्यात यावी, अशी विनंती वकील हुजेफा यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात केली. किमान या प्रकरणावर यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश तरी जारी करावा. यानंतर सरन्यायाधीश रामणा म्हणाले की, आम्ही अजून कागदपत्रे पाहिलेली नाहीत. कागदपत्रे पाहिल्याशिवाय कोणताही आदेश काढता येणार नाही. पुढील आठवड्यापासून सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी होऊ शकते, असेही मानले जात आहे.
दुसरीकडे, पीस पार्टीचे प्रवक्ते शादाब चौहान यांनीही ज्ञानवापी मशिदीसारख्या मुद्द्यांवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, काही समाजकंटक ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा सारख्या षडयंत्राच्या माध्यमातून द्वेष पसरवत आहेत. देशाचे नुकसान करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. तर याविरोधात पीस पार्टी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणार आहे.
यापूर्वी गुरुवारी वाराणसी कोर्टाने ज्ञानवापी कॅम्पस प्रकरणी निकाल दिला होता. त्यावेळी तळघरापासून परिसराच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे सर्वेक्षण करावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. जेथे कुलूप आहे, ते उघडावे किंवा तोडा असेही न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच व्हिडिओग्राफी व सर्वेक्षण करावे, सकाळी 8 ते दुपारी 12 या वेळेत सर्वेक्षणाचे काम करावे, अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या होत्या. तर या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 मे रोजी न्यायालयात ठेवण्यात आली आहे. अशा स्थितीत तोपर्यंत महाधिवक्ता ,आयुक्त आपला अहवाल सादर करतील, असेही मानले जात आहे.