महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यानंतर आता केरळचे राज्यपाल चर्चेत! कारण काय?

केरळचे राज्यपाल

Image Credit source: TV9 Marathi

आरिफ मोहम्मद खान हे केरळचे राज्यपाल (Kerala Governor) आहेत. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) यांनी दिलेल्या एका आदेशावरुन सध्या राजकारण (Politics) तापलंय. केरळमधील 9 विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना राजीनामा देण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यामुळे केरळमध्ये कुलपती विरुद्ध कुलगुरु असा संघर्ष पेटलाय. केरळचे कुलपती अर्थात राज्यपाल आरिफ यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात कुलगुरुंनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. राज्यपालांच्या आदेशाला 9 कुलगुरुंनी हायकोर्टात आव्हान दिलंय. कुलगुरुंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी दुपारी 4 वाजता एक बैठकही होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

आरिफ मोहम्मद खान यांनी 9 विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी सोमवारी सकाळपर्यंत राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. एक ट्वीट करत त्यांनी याबाबतची माहिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशाचा हवाला देत, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी हे आदेश दिले होते.

राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशाता एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीचे कुलगुरुंचाही समावेश आहे. केरळच्या राज्यपाल कार्यलयाकडून जारी करण्यात आलेल्या ट्वीटमध्ये 9 विद्यापीठांच्या नावाचा उल्लेख करुन त्यांच्या कुलगुरुंनी राजीनामा देण्याबाबच आदेश जारी करण्यात आल्याचं राज्यपालांनी म्हटलंय.

पाहा राज्यपाल कार्यालयाचं ट्वीट :

सुप्रीम कोर्टाने एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल युनिवर्सिटी चे कुलगुरु डॉ. राजश्री एम एस यांची नियुक्ती रद्द केली होती. युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशननुसार, राज्याने गठीत केलेल्या एका समितीद्वारे इंजिनिअरींग क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींपैकी किमान तीन नावं कुलगुरु पदासाठी सुचवायला हवी होती, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. पण एकच नाव पाठवण्यात आल्यानं त्यावर कोर्टाने आक्षेप घेत ही नियुक्ती रद्द केली होती.

मुख्यमंत्र्यांची राज्यपालांवर टीका

दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशाचं निषेध केला आहे. राज्यपालांना असे आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असंही मुख्यमंत्री विजयन यांनी म्हटलं आहे. राज्यपाल हे लोकशाहीच्या विरोधात काम करत असल्याचा आरोप विजयन यांनी लावलाय.

विद्यापीठे नष्ट करण्याच्या इराद्याने राज्यपाल काम करत असल्याचा निशाणाही त्यांनी लगावलाय. राज्यपालांनीच या 9 विद्यापीठांत कुलगुरुंची नियुक्ती केली होती आणि जर ही नियुक्ती बेकायदेशीर असेल, तर त्याला जबाबदारही राज्यपालच आहेत, असंही केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.