नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेवरून (Agnipath Protest) सध्या देशात मोठा गदारोळ माजला असतानाच आता या योजनेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आलीय. अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नाही. यावर सध्या सरकार ठाम आहे. तसेच ज्या युवकावर FIR दाखल नाही तोच अग्निवीर होऊ शकतो, अन्याथा अग्निवीर होता येणार नाही, असेही सैन्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. रविवारी अग्निपथ योजनेबाबत लष्कराने (Indian Amry) संयुक्त निवेदनात विचारलेल्या प्रश्नावर स्पष्टपणे सांगितले की यापुढे सैन्यात नियमित भरती (Regular Bharti) होणार नाही. याबात लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले, खूप विचारविनिमय केल्यानंतर त्यांनी ही योजना आणली आहे. आत्ता सैन्यात केवळ अग्निवीरांचीच भरती केली जाईल. देशाच्या संक्षणासाठी युवकांच्या योगदानाची गरज आहे. देशाला तरुण बनवण्याची ही एक संधी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता आंदोलनात ज्यांच्यावर एफआयआरप दाखल झाले आहेत. त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत
And if any FIR lodged against them, they can’t join…They (aspirants) will be asked to write as part of the enrollment form that they were not part of the arson, their police verification will be done:Lt General Anil Puri, Addit’l Secy, Dept of Military Affairs #AgnipathScheme pic.twitter.com/7N1InFsBzG
— ANI (@ANI) June 19, 2022
अग्निवीरांच्या भरतीसाठी 1 जुलै रोजी अधिसूचना जारी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर इच्छुक विद्यार्थी अर्ज करू शकतील. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात नोकरभरतीची पहिली फेरी सुरू होईल. यादरम्यान शारीरिक चाचणी आणि वैद्यकीय चाचणी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल. त्यानंतर गुणवत्तेनुसार त्यांना वेगवेगळ्या विभागात पाठवले जाईल. प्रथम 25 हजार अग्निवीरांची भरती होणार आहे. अग्निवीरांचा दुसरा स्लॉट फेब्रुवारीमध्ये येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले आहे.
#WATCH No rollback of #Agnipath scheme, says Lt General Anil Puri, Additional Secy, Dept of Military Affairs, MoD pic.twitter.com/d4raPk9IjN
— ANI (@ANI) June 19, 2022
सैन्याने अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नाही हे स्पष्ट केले असले तरी देशभरातून अग्निपथ योजनेला होणार विरोध अजूनही मावळेला नाही. देशभरात अग्निपथ योजनेविरोधात आंदोलनं झाली आहे. अनेक ठिकाणी मोठी हिंसा झाली आहे. तसेच अनेक राजकीय पक्षही या आंदोलनात उतरले आहेत. त्यामुळे देशातलं राजकारणही सध्या याच योजनेवरून पेटलं आहे.