पटनाः मोदी सरकारच्या अग्निपथ योजनेवर (Agnipath Scheme) देशातील अनेक भागात तीव्र आंदोलने केली जात आहेत. या आंदोलनामध्ये सगळ्यात तीव्र आंदोलन बिहारमध्ये पेटले (Bihar Andolan) आहे. बिहारमध्ये रेल्वे स्टेशन आणि बाजारपेठेतून आंदोलनकर्त्यांकडून जोरदान आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणा देण्यात येत आहेत. अग्निपथ योजनेविरोधात चाललेल्या आंदोलनामुळे रेल्वे प्रशासन अक्षरशः मेटाकुटीला आले आहे. या झालेल्या आंदोलनात 700 कोटीपेक्षाही जास्त रेल्वेच्या संपत्तीचे नुकसान करण्याता आले आहे. बिहारमधील 15 जिल्ह्यातून आंदोलनकर्त्यांमुळे बिहार पेटला आहे.
अग्निपथ योजनेविरोधात सगळ्यात जास्त विरोध हा बिहारमधून सुरू असून आजपर्यंत 60 रेल्वे गाड्यांचे डब्बे पेटवून (60 train carriages set on fire) देण्यात आले आहेत, तर 11 इंजिनानीही आग लावण्यात आली आहे.
पटनापासून जवळच असलेल्या तारेगनामधील जीआरपी चौकीतील वाहनंही पेटवून देण्यात आली आहेत. तर रेल्वेस्टेशनमध्येही आग लावून देण्यात आली होती. दानापूर रेल्वे स्टेशनमध्ये शुक्रवारी आंदोलन करणाऱ्यांकडून 225 कोटींचे नुकसान केले गेले आहे. तर दानापूरमध्ये 24 पेक्षा जास्त गाड्यांना आग लावण्यात आली आहे.
आंदोलकांकडून रेल्वे पेटवून देण्यात आल्यानंतर रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एक जनरल बोगी तयार करण्यासाठी सुमारे 80 लाख रुपये खर्च येतो. तर एक स्लीपर कोच तयार करण्यासाठी 1.25 कोटीं आणि एक एसी कोच तयार करण्यासाठी 3.5 कोटींचा खर्च येतो. तर रेल्वे इंजिन तयार करण्यासाठी सरकारला वीस कोटींहून अधिक खर्च लागतो तर त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळही वेगळे द्यावे लागते. सर्वसाधारपणे 12 डब्यांची पॅसेंजर ट्रेन तयार करण्यासाठी 40 कोटींहून अधिक खर्च येतो. तर 24 डब्यांची ट्रेन बनवण्यासाठी 70 कोटींपेक्षाही अधिक खर्च लागतो. राजधानी आणि वंदे भारत यासारख्या रेल्वेंच्या गाड्यांचे उत्पादन 110 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पूर्व मध्ये रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार यांनी सांगितले की, आजपर्यंत रेल्वेचे 700 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. आंदोलकांनी केलेल्या नुकसानीमुळे प्रचंड मोठे नुकसान रेल्वेचे झाले असून एवढ्या खर्चात एक डझन रेल्वे गाड्या तयार करुन झाल्या असत्या असंही त्यांनी सांगितले. रेल्वेच्या नुकसानीबरोबरच ट्रॅकचे नुकसान, रद्द झालेल्या रेल्वे गाड्या यांच्यामुळेही करोडो रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे सागंण्यात आले आहे. त्यामुळे या अग्निवीरांना आता कोण समजून सांगणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर 138 गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. तर 718 लोकांना अटक करण्यात आले आहे. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजय सिंह यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेज पाहून आंदोलकांना ताब्यात घेतले जात आहे. बिहारमधील तणावपूर्ण परिस्थिती असल्यामुळेच 15 जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. आंदोलन पेटले असल्यामुळे या जिल्ह्यातून 19 जून पर्यंत ही सेवा बंद करण्यात आली आहे.
चौथ्या दिवशीही अग्निवीरविरोधातील आंदोलन सुरूच असल्याने याची धग दिल्लीत पोहचली आहे. त्यामुळे आता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी महत्त्वाची बैठक बोलावली असून ही बैठक लष्करप्रमुखांसोबत विचारविनिमय करण्यात येत आहे. या बैठकीनंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अग्निवीरांसाठी चार वर्षानंतर संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के कोटा ठेवण्याबाबत विचार असल्याचे सांगितले आहे. या अंतर्गत, भारतीय तटरक्षक दल, संरक्षण नागरी पोस्ट व्यतिरिक्त, 16 संरक्षण या खात्यांमध्ये अग्निवीरांसाठी 10 टक्के कोटा देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
यापूर्वीच केंद्रीय पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समध्ये भरती होणाऱ्यांना व 4 वर्षानंतर परतणाऱ्या अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाकडून घेण्यात आला होता. अग्निवीरांना चार वर्षांनंतर नौदलातून मर्चंट नेव्हीमध्ये जाण्यासाठी विशेष संधी देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने कोणतेही आरक्षण जारी केलेले नाही, परंतु अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे अश्वासन दिले आहे.