Gyanvapi : ज्ञानवापी मशिद सर्व्हेबाबत मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का, खासदार हेमा मालिनी म्हणाल्या…
ज्ञानवापी मशिदीप्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मुस्लिम पक्षाने सर्व्हे रोखण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. पण कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आहे.
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिद गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ठ असून पुरातत्व विभागाला सर्व्हे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या विरोधात मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तसेच सर्व्हे रोखण्याची मागणी केली होती. पण अलाहाबाद हायकोर्टाने अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटीची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच सर्व्हे करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर शुक्रवारपासून मशिद परिसरात सर्व्हेला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे. मथुरा लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या भाजपा खासदार हेमा मालिनी यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
काय म्हणाल्या खासदार हेमा मालिनी?
खासदार हेमा मालिनी म्हणाल्या की, “ज्ञानवापी मशिद प्रकरण तापलं आहे. या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर आला पाहिजे. नाहीतर काही ना काही चर्चा होत राहतील. जर अंतिम निकाल आला तर संपूर्ण देशासाठी चांगलं राहील. या प्रकरणाला पूर्णविराम देणं गरजेचं आहे.” अलाहाबाद हायकोर्टाने वादग्रस्त वजूखाना परिसर सोडून पूर्ण परिसराचे एएसआय सर्व्हे करण्याची परवानगी दिली आहे.
#WATCH | Delhi: After Allahabad HC allows ASI survey of Gyanvapi mosque complex, BJP MP from Mathura Hema Malini says, "The decision should come as soon as possible otherwise talks keep happening. It will be good for the country if the final decision comes soon." pic.twitter.com/oIyx42k8fp
— ANI (@ANI) August 3, 2023
अलाहाबाद हायकोर्टाने काय निकाल दिला?
अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटीने अलाहाबाद हायकोर्टात वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. ज्ञानवापी मशिद परिसरात एएसआय सर्व्हेला त्यांनी विरोध केला होता. पण हायकोर्टाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यास नकार दिला आहे आणि सर्व्हे करण्यास मंजुरी दिली आहे.
“एएसआय सर्व्हेवर अविश्वास दाखवण्याचं काही कारण नाही. पण त्या वास्तूला काही इजा होता कामा नये.तसेच कोणंतही उत्खनन होता कामा नये.”, असं हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हंटलं आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर एएसआय सर्व्हेला पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे. वाराणसी प्रशासनाने एएसआय टीमशी संपर्क साधला असून सर्व्हेला लवकरच सुरुवात होणार आहे. दुसरीकडे हे प्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आहे. तसेच हिंदू पक्षानेही सुप्रीम कोर्टात केव्हिट दाखल केली आहे.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणही सुप्रीम कोर्टात
श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणही न्यायप्रविष्ठ आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिद प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. शाही ईदगाह मशिदच्या सर्व्हेचं प्रकरण सध्या गाजत आहे.
