IPC-CrPC : आयपीसी, सीआरपीसी आणि इव्हिडन्स कायद्यात होणार बदल, नेमकं का आणि कशासाठी ते जाणून घ्या

Amit_shah_Modi

नवी दिल्ली : भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही इंग्रजांच्या काळात तयार केलेल्या कायद्यांचा अंमल होत आहे. मग ते आयपीसी असो की सीआरपीसी…एखाद्या गुन्हेगाराला पकडल्यानंतर त्याच्यावर आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातात. त्यानुसार पुढची कारवाई होत न्यायालयात खटले चालतात. आयपीसी 1860, सीआरपीसी 1898, इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट 1872 हे तिन्ही कायदे स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रंजांनी तयार केले आहेत. केंद्र सरकारच्या मते हे कायदे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या दृष्टीकोनातून तयार केले होते. त्यांचं लक्ष्य गुन्हेगारी रोखण्याऐवजी सत्ता संरक्षणाकडे होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने यात बदल करण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. नव्या कायद्यात दंडाऐवजी न्यायाचं प्रतिनिधीत्व केलं जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

काय आहे नव्या विधेयकात?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय कायद्याशी निगडीत तीन नवी विधेयकं संसदेच्या पटलावर मांडली आहेत. यानुसार भारतीय दंड संहिता 1860 चं नाव भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 या कायद्याचं नाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि इंडियन इव्हिडन्स कायदा 1872 चं नाव भारतीय साक्ष्य अधिनियम असं असणार आहे. तिन्ही विधेयकं संसदेने स्टँडिंग कमिटीकडे पाठवली असून त्यावर अभ्यास केला जाणार आहे.

विधेयकं मांडण्यामागचं कारण काय?

आयपीसी, सीआरपीसी कायद्यात बदल करण्यामागचा हेतू देशातील गुलामीची बिजं नष्ट करणं हा आहे. तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात तयार केलेले कायदे भारताच्या दृष्टीने हिताचे नाहीत असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. कायदे बनवण्यामागे त्यांचा हेतू फक्त ब्रिटिशांची सत्ता संरक्षित करण्याच होता, असं दिसून येत आहे. तसेच भारतीयांवर गुलामी थोपण्याचं जाणवत असल्याचं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं की, “आयपीसी, सीआरपीसीमधील बदलामुळे पीडित नागरिकांना न्याय मिळेल आणि दोषींना शिक्षेच्या हेतूने हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्यात भारतीय आत्मा असेल. नव्या बदलांमध्ये शिक्षेऐवजी न्याय आधार असेल.” नव्या कायद्यामुळे 33 टक्के खटले न्यायालयाबाहेरच संपुष्टात येतील, असा दावाही सरकारकडून करण्यात येत आहे.

जुन्या कायद्यांमध्ये काय त्रुटी आहेत?

आयपीसी, सीआरपीसी आणि इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टमधील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे देशातील न्यायव्यवस्थेवर भार पडत आहे. त्यामुळे न्याय मिळण्यास उशिर होतो. इतकंच काय तर गरीब आणि सामाजिक आर्थिक दृष्टीने मागास असलेल्यांना न्याय मिळणं कठीण झालं आहे. त्याचबरोबर तुरुंगात कैद्यांची संख्याही वाढली आहे. एकंदरीत ब्रिटिशांचा अंमल जास्त दिसत आहे. नव्या कायद्यातून कॉलोनियल शब्दही हटवण्यात आली आहेत. यात पार्लियामेंट ऑफ द यूनाईटेड किंगडम, प्रोविंशियल ॲक्ट, लंडन गॅजेट, जूरी बॅरिस्टर, लाहौर, कॉमनवेल्थ, यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आणि आयर्लंड असे ब्रिटिश राजवटीशी निगडीत शब्द हटवले आहेत. तर राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे काढून टाकला आहे.

नव्या कायद्यांमध्ये काय असेल बदल?

• भारतीय दंड संहितेऐवजी आता भारतीय न्याय संहिता असणार आहे. सध्याच्या आयपीसीमध्ये सध्या 511 कलमं आहेत. पण भारतीय न्याय संहितेत 356 कलमं असतील. यात 175 कलमांमध्ये बदल केला आहे. 8 नवी कलमं जोडली आहेत, तर 22 कलमं संपुष्टात आणली आहेत.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत 533 कलम असणार आहेत. सध्याच्या सीआरपीसीत 478 कलमं आहेत. 160 कलमांमध्ये बदल केला आहे. तर 9 नवी कलमं जोडली असून जुनी 9 कलमं बाद केली आहेत.
• भारतीय साक्ष्य कायद्यात 170 कलमं असणार आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टमध्ये 170 कलमं आहे. नव्या कायद्यात 23 कलमं बदलण्यात आली आहेत. एक नवं कलम जोडलं आहे. तर 5 कलमं हटवण्यात आली आहेत.

डिजिटायजेशन आणि तंत्रज्ञानावर जोर

कोर्टाची पायरी चढू नये असं म्हंटलं जातं. कारण ते खूपच वेळखाऊ असल्याने त्याकडे अनेक जण पाठ फिरवतात. नव्या कायद्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्याय प्रक्रिया सोपी करण्याचा प्रयत्न आहे. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विस्तार करत त्यात इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड, ईमेल, सर्व्हर लॉग्स, कंप्युटर दस्तावेज, स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप मेसेज, वेबसाईट लोकेशन सर्च, डिजिटल डिव्हाईसवर असलेले मेल, मेसेजेस यांची सांगड घातली जाणार आहे. आता न्याय प्रक्रियेत या सर्व गोष्टींचा वापर पुरावा म्हणून केला जाईल. यामुळे न्याय प्रक्रियेतील वेळखाऊपणाही कमी होईल.

एफआयर ते केस डायरी, केस डायरी ते चार्जशीट आणि जजमेंट हे सर्वकाही डिजिटल केलं जाणार आहे. समन्स आणि वॉरंट जारी करणं, तक्रारकर्ता आणि साक्षीदाराचे जबाब, तपास आणि खटल्यातील साक्ष रेकॉर्डिंग, सर्व खटल्यांचं पोलिस स्टेशन आणि न्यायालयाद्वारे एका रजिस्टरच्या माध्यमातून इमेल ॲड्रेस, फोन नंबर आणि अन्य गोष्टींची माहिती ठेवली जाईल.

आता मिळणार झटपट न्याय!

एखाद्याला न्याय उशिराने मिळणे म्हणजे न्याय नाकारणे अशी एक म्हण न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रचलित आहे. पण सध्याच्या सुधारणांमुळे दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत न्यायाधीशांना निर्णय द्यावा लागणार आहे. जर काही अडचण असेल तर हा अवधी 60 दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. यातही निर्णय फक्त दोनदाच टाळला जाऊ शकतो.