16 आमदारांच्या कारवाईबाबत खासदार अनिल देसाई यांचं मोठं विधान, देसाई म्हणाले न्यायालयात आज…
कायद्याची अंमलबजावणी होत असतांना घटनाक्रम जसा आहे त्यानुसार सुनावणी व्हायला हवी. नंतर घडलेल्या गोष्टी आधी सांगून अंमलबजावणी करता येत नाही असंही अनिल देसाई यांनी म्हंटलं आहे.
संदीप राजगोळकर, टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी 14 फेब्रुवारीपासून सुरू आहे. आज तिसरा दिवस या सुनावणीचा सुरू आहे. यामध्ये ठाकरे गट ( Uddhav Thackeray ) आणि शिंदे गट ( Eknath Shinde ) यांच्या वकिलाकडून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. यामध्ये सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे 16 आमदार अपात्र होणार कि नाही हा आहे. यावर आजच्या दिवशी अधिकचा युक्तिवाद होणार का अशी चर्चा असतांना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी मोठं विधान केले आहे.
खासदार अनिल देसाई म्हणाले, कायद्याची अंमलबजावणी होत असतांना घटनाक्रम जसा आहे त्यानुसार सुनावणी व्हायला हवी. नंतर घडलेल्या गोष्टी आधी सांगून अंमलबजावणी करता येत नाही.
16 आमदार अपात्र करण्याचा निर्णय आधी होणे अपेक्षित आहे. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी मांडलेला मुद्दा हा त्यांनी त्यांच्या हिशोबाने मांडला आहे. 16 अपात्र झाले तरी फरक पडत नाही असे म्हणत म्हंटले आहे.
16 आमदार जर अपात्र झाले तर त्याचा संख्याबळावर फरक पडत नाही असे म्हंटले आहे. त्यामुळे टो विधानसभेत तो विषय येतो. क्रमानुसारच हे प्रकरण गेलं तर अर्थ राहील, घटनाक्रमानुसार गेले नाहीतर मग या प्रकरणाला काहीही अर्थ नाही.
नबाम रेबिया हाच महाराष्ट्राच्या केसला लागू होतो का.. याबाबत आमच्या वकिलांनी बाजू मांडली आहे. महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेश मध्ये फरक आहे हे आम्ही सांगितले आहे. सरन्यायाधीशांनी पण याबाबत काही विसंगती व्यक्त केली आहे
उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा नंतर झाला होता, 29/30 तारखेला उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा अडीला आहे. पण त्याआधीच अपात्र तेची कारवाई आधीच सुरु झाली होती. 16 आमदारांची अपात्रतेची कारवाई याचा क्रम पहिला असेल अशी शक्यता अनिल देसाई यांनी व्यक्त केली आहे.
29 तारखेला ज्या घटना घडल्या त्याचा अर्थ 21 तारखेच्या आधी कशा लावू शकतो. फ्री फ्लो आँफ ह्यूमन कॅपिटल याचा उल्लेख सरन्यायाधीशांनी केला त्यामुळे ते अधिक महत्वाचे आहे.
याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अधिकाराच्या बाबतीतही अनिल देशमुख यांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार बाधित करून अशा गोष्टी होऊ देणं लोकशाहीला घातक आहे.
सात न्यायमूर्तीकडे जरी केस गेली तरी लवकरात लवकर निकाल लागेल कारण सरन्यायाधीशांनी पण या गोष्टी लोकशाहीला घातक आहे असे देखील अनिल देसाई यांनी म्हंटले आहे. एकूणच 16 आमदार अपात्र हाच विषय आजच्या दिवशी अधिक चर्चेत राहील अशी शक्यता आहे.
