राज्यातील सत्ता संघर्षात ट्विस्ट, ठाकरे आणि शिंदे वादात आणखी एक एन्ट्री; ‘या’ वकिलाची सुप्रीम कोर्टात याचिका
तसेच या प्रकरणी निवेदन देण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर कोर्टाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आणि 29 नोव्हेंबरला ही सुनावणी घेण्याचं जाहीर केलं.
नवी दिल्ली: राज्यातील सत्तासंघर्षावर आजही निर्णय आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठाने या प्रकरणावर येत्या 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी नियमित होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच या प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट आला आहे. ठाकरे (thackeray camp) आणि शिंदे गटाच्या (shinde camp) या सत्ता संघर्षाच्या वादात आणखी एका याचिकेची एन्ट्री झाली आहे. विशेष म्हणजे कोर्टाने आम्ही नव्या पक्षकारांचं म्हणणं ऐकून घेणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात आणखी काही संवैधानिक बाजू पुढे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी व्होटर इंटरव्हेशन पिटीशन दाखल केली आहे. कोर्टाने सरोदे यांची हस्तक्षेप याचिका मान्य केली आहे. तसेच सरोदे यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे. या शिवाय या प्रकरणात आम्ही सरोदे यांचं म्हणणं ऐकून घेणार असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नव्या याचिकेची एन्ट्री झाल्याने या प्रकरणी आणखी काही तथ्य समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या प्रकरणात आणखी संवैधानिक मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे.
कोर्टाने लेखी युक्तिवादासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. 29 नोव्हेंबरला अंतिम निकाल लागेल असे वाटत नाही. लोकशाहीचं आरोग्य टिकवण्यासाठी लवकर निकाल लागणे गरजेचे आहे. सरकार घटनाबाह्य आहे का? शिंदे-फडणवीस यांना राज्यपालांनी सत्ता स्थापण्याचं दिलेलं निमंत्रण घटनात्मक आहे का? आणि 16 आमदारांचं निलंबन याबाबतीत आमच्याकडून लेखी युक्तिवाद केला जाईल, असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली आहे. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी एकमेकांशी सहमतीने चर्चा करून जे महत्वाचे मुद्दे आहेत ते लिखित स्वरूपात द्यावेत अशी सूचना कोर्टाने केली आहे. त्यावर दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी कोर्टाची सूचना मान्य केली आहे.
तसेच या प्रकरणी निवेदन देण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर कोर्टाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आणि 29 नोव्हेंबरला ही सुनावणी घेण्याचं जाहीर केलं. युक्तिवादा दरम्यान दोन्ही बाजूंकडून एक सारखेपणा येत होता. तो टाळण्यासाठी कोर्टाने लिखित स्वरूपात बाजू मांडण्याची सूचना केली आहे.