Assam Exit Poll Result 2021 | आसाम विधानसभा निवडणुकीत NDA आणि UPA मध्ये कांटे की टक्कर

गुवाहाटी : आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी (Assam Assembly Election 2021) पहिल्या टप्प्यात 47 जागांसाठी 27 मार्च रोजी, दुसऱ्या टप्प्यात 1 एप्रिल रोजी, तर तिसऱ्या टप्प्यात 6 एप्रिल रोजी मतदान पार पडले. या मतदानातून राज्यात कुणाची सत्ता येणार हे स्पष्ट होणार आहे. त्याचवेळी सीएएच्या मुद्द्याचा राज्यातील मतदानावर किती परिणाम झाला हेदेखील स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, टीव्ही 9 – पोलस्ट्राटने (TV9-POLSTRAT Exit Poll 2021) या मतदानानंतरचा एक्झिट पोल (Assam Exit Poll 2021) सादर केला आहे. त्यानुसार आसामध्ये NDA आणि UPA मध्ये कांटे की टक्कर पाहायला मिळणार आहे. एग्झिट पोलमधील आकड्यांनुसार राज्यात एनडीएचं पारडं थोडं जड आहे. परंतु एनडीएला मोठ्या फरकाने बहुमत मिळणार नाही. (Assam Exit Poll Results 2021 Elections LIVE Updates in marathi TV9-POLSTRAT exit poll result BJP congress)

आसाम एग्झिट पोल (Assam Exit Poll 2021)

• NDA – 59 ते 69
• UPA – 55 ते 65
• अन्य  – 1 ते 3
• एकूण – 126

2016 मध्ये क्लीन स्वीप करत पहिल्यांदाच भाजपने आसाममध्ये स्वतःचा मुख्यमंत्री बसवला होता. त्यामुळे सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपने यावेळी जोरदार प्रयत्न केले. त्यातच राज्यात सीएए कायद्याला विरोध होत असल्याने काँग्रेसने हा कायदा राज्यात लागू न करण्याचं आधीच जाहीर केलं. तर, हा मुद्दा डोकेदुखी ठरत असल्याने भाजपने त्यावर मौन पाळलं आहे. या कायद्याचा आपल्या घोषणापत्रात साधा उल्लेखही केला नव्हता. त्यामुळे येथील मतदार काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. एक्झिट पोलच्या आकडेवारीनुसार यूपीएचं राज्यातलं बळ वाढलं आहे, हे मात्र नक्की.

राज्यातील सध्याचं पक्षीय बलाबल

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) – 86 आमदार

भाजप – 60 आमदार
आसाम गण परिषद – 14 आमदार
बोडोलँड पिपल्स फ्रंट – 12 आमदार
रभा जातीय ऐक्य मंच – 00
तिवा जातीय ऐक्य मंच – 00

संयुक्त पुरोगामी आघाडी

काँग्रेस – 26
युनायटेड पिपल्स पार्डी (लिबरल) – 00
ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंट – 13 आमदार
अपक्ष – 01

मजूरांचा कौल कोणाला?

आसाममध्ये पहिल्या टप्प्यात 47 जागांपैकी 42 जागा आसामच्या 11 जिल्ह्यातील आहेत. तर 5 जागा मध्य आसाममधील आहेत. यात हिंदू आसामी मतदारांसह चहांच्या मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या मतदारांचा समावेश असून त्यांची मते निर्णायक मानली जातात. आसामी मतदार सीएए लागू करण्याच्या विरोधात आहेत. तर चहाच्या मळ्यात काम करणारे आदिवासी मतदार रोजंदारी वाढवून मिळत नसल्याने नाराज आहेत. मात्र, 2016 मध्ये या दोन्ही घटकांना आपल्याकडे वळण्यात भाजप यशस्वी झाला होता. त्यामुळे राज्यात काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला. परंतु यावेळी सीएए कायद्यावरुन कांग्रेसने आसाममध्ये जोरदार प्रचार केला त्याचं फळ त्यांना या निवडणुकीत पाहायला मिळेल.

दिग्गज मैदानात

आसाममध्ये अनेक दिग्गज नेते निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (माजुली), विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी (जोरहाट), मंत्री रंजीता दत्ता (बेहाली) आणि संजय किसन (तिनसुकीया) आदी नेते निवडणूक लढवत आहेत. एनडीएचे सहयोगी आणि आसाम गण परिषदेचे नेते व मंत्री अतुल बोरा (बोकाखाट) आणि केशव महंत (कलियाबोर)मधून निवडणूक लढवत आहेत. तर, आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रिपून बोरा (गोहपूर), काँग्रेस विधीमंडळ दलाचे नेते देवव्रत सैकिया (नाजिरा) आणि काँग्रेसचे महासचिव भूपेन बोरा (बिहपुरिया) यांनी यंदाची निवडणूनक लढवली आहे.

सीएए प्रकरण काय?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं. राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

विरोध आणि आंदोलन

2019 मध्ये हा कायदा आणल्यानंतर राजधानी दिल्लीसह देशातील अनेक भागात हिंसक आंदोलने झाली. आसाममध्येही अनेक दिवस दगडफेकीच्या घटना घडत होत्या. यावेळी पोलीस फायरिंगमध्ये पाच लोक मारले गेले. सीएए विरोधी आंदोलनातूनच आसाममध्ये दोन प्रादेशिक पक्षांचा जन्म झाला.

आसामच्या नागरिकांची भीती

आसामच्या लोकांना राज्यात बांगलादेशींची घुसखोरी होण्याची नेहमीच भीती वाटत असते. त्यामुळेच सीएए विधेयक जेव्हा भाजपने संसदेत आणून मंजूर केलं तेव्हा आसाममध्ये जोरदार आंदोलने झाली. मुस्लिम नसलेल्या प्रवाशांनना नागरिकत्व देण्याच्या विरोधात ही आंदोलने होत होती. सीएएची तरतूदही 1985 च्या आसाम कराराशी विसंगत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला होता.

नव्या पक्षांचाही सीएएला विरोध

या आंदोलनातूनच आसाममध्ये दोन प्रादेशिक पक्षांचा जन्म झाला. आंदोलना दरम्यान ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन आणि आसाम जटियाटाबादी युवा छात्र परिषदेचे एकत्रिकीकरण होऊन आसाम जटिया परिषदेची स्थापना झाली. तर कृषक मुक्ती संग्राम समितीने राईजर दलाची स्थापना केली. या दोन्ही संघटनांनी सीएएच्या विरोधात मोठं आंदोलन उभारलं होतं. या दोन्ही पक्षांनी आता भाजप आणि काँग्रेसला टक्कर देण्यासाठी तिसरी आघाडी स्थापन केली आहे. आमच्या पक्षाची राज्यात सत्ता आल्यास आम्ही राज्यात सीएए कायदा लागू करणार नाही, असं राईजर दलाने म्हटलं आहे.

काँग्रेसची खेळी

सीएएच्या विरोधात केवळ हे दोनच पक्ष नाहीये, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सहा पक्षांची महाआघाडी या कायद्याच्या विरोधात आहे. या महाआघाडीत काँग्रेससह ऑल इंडिया यूनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट, BPF, CPI, CPI-M, CPI-MLसह आंचलिक गण मोर्चा ही नवीन संगटनाही आहे. या आघाडीने सीएए कायदा हाच निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या महिन्यात शिवसागर येथे राज्यातील निवडणुकीच्या पहिल्या रॅलीला संबोधित केलं होतं. यावेळी त्यांनी सीएएबाबतची काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका मांडली होती. सीएएच्या माध्यमातून आसामच्या लोकांची फाळणी करण्याचा भाजपचा डाव आहे, असा आरोप राहुल यांनी केला होता.

भाजपचे डावपेच

काँग्रेस आघाडी आणि दोन प्रादेशिक पक्षांनी सीएएला निवडणुकीचा मुद्दा करण्याची खेळी केली आहे. त्यामुळे भाजपने हा निवडणूक मुद्दा होऊ नये म्हणून डावपेच आखण्यास सुरुवात केली आहे. सीएए हा निवडणुकीचा मुद्दाच नाही. आमचा जोर विकासाच्या मुद्द्यावर असेल. मतदारही विकासामुळे चिंतीत आहेत, असं सत्ताधारी मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी सांगितलं. बांगलादेशातून आलेल्या मुसलमानांकडून आसामच्या लोकांच्या धर्म आणि संस्कृतीला धोका आहे, असं सरमा म्हणाले.

संबंधित बातम्या

Assam Election 2021: राहुल गांधी आसाममध्ये पर्यटकासारखे; अमित शहांचा टोला

Assam Election 2021 : खासगी गाडीत EVM मशीन! 4 अधिकारी निलंबित, पुन्हा मतदान होणार

429 गाड्या, 268 कोटींची संपत्ती, आसामच्या रणसंग्रामातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार कोण?

(Assam Exit Poll Results 2021 Elections LIVE Updates in marathi TV9-POLSTRAT exit poll result BJP congress)