बांगलादेशमधील हिंसाचाराचं नेमकं कारण काय? 1971 पासूनचे धागेदोरे… जाणून घ्या सविस्तर!

बांगलादेशमध्ये अतिशय भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सुरु झालेल्या वादाने टोक गाठलं आहे. हा वाद इतका भयानक वाढला की देशातील 300 जणांचा रविवारी दिवसभरात मृत्यू झाला. खरंतर मृतांचा हा सरकारी आकडा आहे. पण खरा आकडा हा त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे. तेथील स्थानिकांच्या दाव्यानुसार या आंदोलनात दीड हजार पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला. परिस्थिती इतकी भयानक झाली की आंदोलक थेट पंतप्रधान निवासस्थानात घुसले. त्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानात प्रचंड नासधूस आणि तोडफोड केली. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला आहे.

बांगलादेशमधील हिंसाचाराचं मुळ कारण-

स्वातंत्र्ययुद्धानंतर पाकिस्तानपासून बांगलादेशला 1971 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं होतं. त्यानंतर एक वर्षांनी बांगलादेशमध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वैशजांना सरकारी नोकरीमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. याच आरक्षणला विरोध करण्यासाठी निदर्शने सुरू झाली होतीत. जून महिन्यात शांततेत निदर्शने केली जात होतीत. पण रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात जनता उतरल्याने आंदोलन हळूहळू पेटत गेलं. 15 जुलैला ढाकामधील विद्यापीठामध्ये आंदोलन करणारे विद्यार्थीं, पोलीस आणि सत्ताधारी अवामी लीग समर्थित विद्यार्थी संघटनेमध्ये झटापट झाली. यावेळी जवळपास 100 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले होते. त्यानंतर हिंसाचार उफाळून यायला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली. 16 जुलै आणि 17 जुलैलाही हिंसाचारा सुरूच होता. त्यानंतर प्रमुख शहरांच्या रस्त्यांवर निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले. दिवसेंदिवस आंदोलन हिंसक होतं गेलं. 18 जुलै रोजी आणखी 19 जणांचा मृत्यू झाला तर 19 जुलै रोजी 67 जणांचा मृत्यू झाला. अशा प्रकारे या हिंसक आंदोलनामुळे आतापर्यंत 300 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

1972 मध्ये दिलेल्या आरक्षणाला आता विरोध का?

1972 मध्ये सुरू झालेल्या बांगलादेशच्या आरक्षण प्रणालीमध्ये तेव्हापासून अनेक बदल झाले आहेत. 2018 मध्ये ते रद्द करण्यात आले. विविध वर्गांसाठी 56% सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण होते. वेळोवेळी केलेल्या बदलांद्वारे महिला आणि मागासलेल्या जिल्ह्यांतील लोकांसाठी 10-10 टक्के आरक्षण करण्यात आले. तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी पाच टक्के आणि अपंग कोट्यासाठी एक टक्के आरक्षण देण्यात आले. तथापि, हिंसक निदर्शनांदरम्यान, 21 जुलै रोजी, बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील बहुतेक आरक्षणे समाप्त केली.

पंतप्रधान शेख हसीना यांनी न्यायालयीन कामकाजाचा हवाला देत विरोधकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास नकार दिल्याने प्रकरण आणखी वाढले. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांनी आपला निषेध तीव्र केला. पंतप्रधानांनी आंदोलकांना ‘रझाकार’ म्हटले. खरे तर बांगलादेशच्या संदर्भात रझाकार हे ते आहेत ज्यांच्यावर 1971 मध्ये देशाचा विश्वासघात केल्याचा आणि पाकिस्तानी लष्कराला पाठिंबा दिल्याचा आरोप होता. त्यामुळे आंदोलक आणखी आक्रमक झाले, सुरुवातील आंदोलन हे आरक्षणच्याविरोधात होतं. त्यानंतर त्यांनी थेट सरकार बदलण्याची मागणी करत हसीना शेख यांचा राजीनामा मागत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली गेली. सरकारने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर असल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारने उच्च न्यायालाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. सरकारने अपील केल्यानंतर सर्वोच न्यायालयाकडून उच्च न्यायलाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. या आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 7 ऑगस्ट ही तारीख देण्यात आली होती. मात्र त्याधीच मोठ्या प्रमाणात आंदोलक हिंसक झालं आणि सरकारच्याही हाताबाहेर गेलं.

जमात ए इस्लामीवर बंदीचा निर्णय

बांगलादेश सरकारकडून मागील काही दिवसांपूर्वी जमात ए इस्लामीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होत त्यांनी या आंदोलनाला आणखी उग्र बनवण्याचं काम केलं. हसीना शेख यांनी जमात ए इस्लामी विद्यार्थ्यांच्या शाखा आणि संबंधित सर्व घटकांवरच बंदी आणली होती. हिंसक आंदोलनानंतर सरकारने बंदी घालण्यचा निर्णय घेतला होता. जमात-ए- इस्लामीवर आंदोलनाचा फायदा घेत हिंसाचार भडकण्याचा आरोप केला गेला. अवामी लीगच्या नेतृत्त्वाखाली 14 पक्षांच्या युतीच्या बैठकीत कट्टरपंथी पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. 2018 मध्ये बांगलादेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने या जमातीची नोंद रद्द करत जमात निवडणूड लढवण्यास अपात्र ठरवली होती.

ढाकामध्ये कर्फ्यू लावण्याचं कारण

आरक्षणविरोधी आंदोलकांनी 6 ऑगस्टला ढाकापर्यंत ‘लाँग मार्च’ काढण्याबाबत सर्वांना आवाहन केलं होतं. या मोर्चामध्ये सर्वांना राजधानी ढाका येथे दुपारी 2 वाजता सर्वांना सांगितलं. मात्र हा लाँग मोर्चा एक दिवस आधीच म्हणजेच 5 ऑगस्टला काढणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. मात्र त्या रात्रीपासूनच सरकारने ढाकामध्ये कर्फ्यू लागू केला. मात्र मोठ्या संख्येने आंदोलक हे ढाकामध्ये जमायला सुरूवात झाली होती. त्यानंतर सरकारने 3 दिवसांच्या सार्वजनिक सुट्टीची घोषणा केली.

इंटरनेट सेवा बंद

शनिवारी 3 ऑगस्टला रात्री गृहमंत्री असदुझ्झमन खान कमाल यांनी सकाळी 6 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत संचारबंदी शिथिल करण्याची घोषणा केलेली. मात्र रविवारी संपूर्ण बांगलादेशमध्ये मोठया प्रमाणात हिंसाचार उफाळून आला. त्यामुळे सरकारने कर्फ्यूची मुदत वाढवली. ढाकामधील इंटरनेट सेवाही बंद केली. ढाकामध्ये 4G इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे, परंतु ब्रॉडबँड सेवा सुरूच राहणार असल्याचं बांगलादेश दूरसंचार नियामक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

देशातील निदर्शनांदरम्यान अनेक पोलीस स्टेशन आणि सरकारी इमारतींनाही आग लावण्यात आली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात पंतप्रधान शेख हसीना यांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी लष्कराला पाचारण केले. बांगलादेशातील सिल्हेट येथील भारतीय सहाय्यक उच्चायुक्तांनी तेथे राहणाऱ्या भारतीय आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक सल्लागार जारी केला आहे. भारतीय सहाय्यक उच्चायोगाने म्हटले आहे की, “भारतीय सहाय्यक उच्चायुक्तालय, सिल्हेटच्या अखत्यारीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह सर्व भारतीय नागरिकांना या कार्यालयाच्या संपर्कात राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे आणि त्यांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बांगलादेशातील भारतीय दूतावासाने जारी केलेल्या ॲडव्हायझरीनुसार, लोकांना शक्यतो प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. लोकांनी ते जिथे आहेत तिथेच थांबावे आणि बाहेर जाऊ नये सल्ला देत आपत्कालीन परिस्थिती +88-01313076402 संपर्क साधण्यास सांगितला आहे.

लष्करप्रमुखांकडे सर्वांचं लक्ष

बांगलादेशमध्ये उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर देशाचे लष्करप्रमुख जनरल वकार उझ जमान यांंनी सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेतली आहेत. देशातील नागरिकांना संयम राखण्याचं आवाहन केलं. त्यासोबतच लष्करालाही गोळीबार न करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. 23 जूनला वकार उझ जमान यांचीस लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली गेली होती.  लष्करप्रमुख होण्यापूर्वी, त्यांनी 29 डिसेंबर 2023 पासून बांगलादेश लष्कराचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) म्हणून काम केले. नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांची लेफ्टनंट जनरल म्हणून पदोन्नती झाली. जनरल जमान आता पुढे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.