बंगळुरूः सध्या काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद लाभत असतानाच काँग्रेसला बंगळुरू न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात काँग्रेस आणि भारत जोडो यात्रेचे ट्विटर हँडल ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत केजीएफच्या निर्मात्यांनी आरोप केला आहे की, भारत जोडो यात्रेच्या मार्केटिंग व्हिडिओमध्ये केजीएफची गाणी वापरल्याची तक्रार केली गेली होती. त्यामुळे याच प्रकरणात न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
A Bengaluru court directs Twitter to temporarily block the accounts of Congress party and Bharat Jodo Yatra for allegedly infringing the statutory copyright owned by MRT Music by illegally using sound records of the film KGF Chapter-2.
(File photo) pic.twitter.com/lLRm0g1a6o
— ANI (@ANI) November 7, 2022
या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, काँग्रेसचे आणि भारत जोडो यात्रेचे ट्विटर हँडल ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खरे तर काँग्रेसविरुद्ध कॉपीराइट कायद्यांतर्गत तक्रारही दाखल करण्यात आली होती.
केजीएफच्या निर्मात्यांनी तक्रार केली आहे की, काँग्रेसने भारत जोडो यात्रेसाठी तयार केलेल्या मार्केटिंग व्हिडिओंमध्ये त्यांच्या चित्रपटातील गाणी वापरल्याचे म्हटले आहे.
त्यांच्या तक्रारीनुसारच न्यायालयानेही या प्रकरणी आपले आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही किरकोळ बदलांसह मूळ गाणे वापरण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने सीडीच्या माध्यमातून सिद्ध केले असल्याचे म्हटले आहे.
या प्रकारचे मार्केटिंग व्हिडिओ पायरसीला प्रोत्साहन देत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांच्या या तक्रारीनंतर काँग्रेसच्या ज्या व्हिडिओंमध्ये ही गाणी वापरण्यात आली आहेत ती काँग्रेस आणि भारत जोडो या दोन्ही पक्षांच्या ट्विटर हँडलवरून हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबरच ही दोन्ही अकाऊंटही ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काँग्रेसने भारत जोडो यात्रेच्या प्रचारासाठी एमआरटी म्युझिक कंपनीच्या गाण्यांचा वापर केला आहे. एमआरटी म्युझिककडे कन्नड, हिंदी, तेलुगु आणि तमिळ अशी 20,000 हून अधिक ट्रॅकचे संगीत हक्क असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
कंपनीने KGF 2 च्या संगीत हक्कांचे अधिकार मिळवण्यासाठी मोठी रक्कम गुंतवली असून एमआरटी म्युझिकचा आरोप आहे की काँग्रेसने त्यांच्या संगीताचा वापर राजकीय कार्यक्रमांसाठी केला असून त्यांना त्याबाबतीत विचारपूसही केली नसल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
या प्रकारामुळे बेकायदेशीर आणि कायद्याचे नियम तोडणारे असून खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.