अहमदाबादः गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीतील पीडिता बिल्किस बानो (Bilkis Bano) प्रकरणारणातील ज्या 11 दोषींना सोडण्यात आले, त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) शुक्रवारी सुनावणी (hearing) झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर नोटीस बजावण्यात आली आहे. मागील सुनावणीतही बिल्किस बानोप्रकरणी गुजरात सरकारला नोटीस देण्यात आली होती. ज्या दोषींची सुटका करण्यात आली, त्या सर्व दोषींच्या सुटकेसंबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याच्या आदेश गुजरात सरकारला देण्यात आल्या आहेत. बिल्किस बानो प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यांनी होणार आहे. याप्रकरणी गुजरात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले असून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याच्या आदेशही देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुटका करण्यात आलेल्या 11 जणांविरोधात याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने सुनावणी झाली नाही त्यामुळेच ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गुजरातमधील बिल्किस बानो यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले होते की, त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या दोषी 11 जणांची मुदत संपण्याआधीच त्यांची सुटका केली गेली. त्यामुळे त्यांचा न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे.
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या सर्व 11 जणांना गुजरात सरकारकडून 15 ऑगस्ट रोजी गोध्रा उप-कारागृहातून सोडण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मात्र पुन्हा एकदा या प्रकरणात गुजरात सरकार अडचणीत आल्याचे म्हटले जात आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषी 11 जणांना सोडून देण्यापूर्वी आमच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानंतर बिल्किस बानोच्यावतीने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या वकिलांनी ज्यावेळी एक जाहीर निवेदन काढले गेले होते.
त्यामध्ये म्हणण्यात आले होते की, 15 ऑगस्ट 2022 रोजी जेव्हा दोषी 11 जणांना सोडून देण्यात आल्याचे मला समजले तेव्हा 20 वर्षापूर्वी जेव्हा माझ्या 3 वर्षांच्या मुलीला माझ्यापासून हिरावून घेतले गेले. त्यावेळी माझे कुटुंब आणि उद्ध्वस्त झाले. माझे आयुष्यातील तो भयानक काळ माझ्या डोळ्यासमोर उभा राहिल्याचे त्या निवेदनात नमूद केले गेले आहे.