अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सातव्यांदा मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गळ्यातील त्या ताईत बनल्या आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. परंतू मध्यमवर्गींना टॅक्स स्लॅबमध्ये किचिंतसा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आता एंजल टॅक्स हटविण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी घेतला आहे. या निर्णयाने कोणाचा फायदा होणार आहे. काय आहे एंजल्स टॅक्स ? पाहूयात…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत मंगळवारी अर्थसंकल्प 2024 सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात एक एंजल टॅक्स ( Angel Tax ) देखील हटविण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने साल 2012 मध्ये एंजल टॅक्स सुरु केला होता. हा टॅक्स त्या नोंदणी न झालेल्या व्यवसायांना लावला जातो जे एंजल गुंतवणूकदारांकडून निधी घेतात. सोप्या शब्दात सांगायचे तर कोणताही स्टार्टअप्स सुरु करण्यासाठी भांडवलाची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. त्यामुळे कंपनीला नवीन स्टार्टअप्स सुरु करण्यासाठी निधी देणाऱ्यांना एंजल म्हणतात. एंजल गुंतवणूकांकडून फंडींग घेणाऱ्या कंपन्यांना टॅक्स भरावा लागत असतो. या टॅक्सला एंजल टॅक्स म्हणतात. इन्कम टॅक्स एक्ट 1951 च्या कलम 56 (2) ( vii ) ( b) अंतर्गत एंजल टॅक्स वसुल केला जात होता.
सरकारने मनी लॉण्ड्रींगवर अंकुश लावण्यासाठी एंजल टॅक्स वसुल करण्यास सुरुवात झाली होती. त्याशिवाय सरकारने सर्व व्यवसायांना इन्कम टॅक्सच्या चौकटीत आणण्यासाठी या टॅक्सची सुरुवात केली होती. परंतू सरकारच्या या पाऊलाने स्टार्टअप्सन मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे.कोणत्याही स्टार्टअप्स जेव्हा गुंतवणूकीच्या रकमेपेक्षा फेअर मार्केट व्हॅल्यू ( FMV ) होते. अशा स्थितीत स्टार्टअप्सना 30.9 टक्क्यांपर्यंत टॅक्स भरावा लागायचा..
आता हा एंजल्स टॅक्स हटविण्याची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमन यांनी केली आहे. यामुळे स्टार्टअप्सना मोठा फायदा होणार आहे. वास्तविक सरकारला या स्टार्टअप्सची संख्या वाढवायची आहे.त्यामुळे स्टार्टअप्स कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच सरकारने हे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षा देशात झोमॅटो, कंट्री डिलाईट सारखे अनेक स्टार्टअप्स सुरु झाले आहे. अनेक स्टार्टअप्स तर युनिकॉर्न झाले आहेत.
एंजल टॅक्स नष्ट केल्याने स्टार्टअप्सचा फायदा होणार आहे. एंजल टॅक्स दूर केल्याने ज्या स्टार्टअप्सच्या जवळ वर्कींग कॅपिटल जास्त आहे. त्यांना इन्वेस्टमेंट प्रीमियम अमाऊंटवर टॅक्स भरण्याची गरज नाही. सरकारच्या या पावलाने देशातील स्टार्टअप्सच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.