नवी दिल्लीः देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मोठी मोहीम राबवली आहे. भारतात असणाऱ्या निष्क्रिय कंपन्यांविरोधात कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या टार्गेटवर एक नाही दोन नाही तर तब्बल 40 हजार कंपन्या असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या सगळ्या कंपन्यावर कारवाई होणार असल्याचे संकेत आता केंद्र सरकारने दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट मंत्रालयाने 40 हजारांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णयही घेतला गेला आहे. त्यामुळे बहुतांश कंपन्या दिल्ली आणि हरियाणामध्ये नोंदणीकृत आहेत. या दोन राज्यांमध्ये 7500 हून अधिक कंपन्या नोंदणीकृत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
या संदर्भात इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडून स्पष्ट पणे सांगण्यात आले आहे की, गेल्या सहा महिन्यांपासून ज्या कंपन्या बंद आहेत, त्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे अशा कंपन्यांवर आता कारवाईला सुरुवात करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या अशा छुप्या पद्धतीने काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंगसारखे प्रकार घडत आहेत.
ज्या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आलाआहे त्या कंपन्यांचा वापर चुकीच्या पद्धतीन वापर केला गेला असून कंपनीच्या माध्यमातून तो पैसा विदेशात पाठवला गेला असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे कंपन्यांमध्ये काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात वापरला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याने एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षापासून ज्या कंपन्या बंद आहेत. त्यांचा व्यवहाराची कागदपत्र सरकारकडे जमा केली गेली नाहीत त्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
कंपन्यावर अशा प्रकारची कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर देशातील कंपन्यांचीही माहिती काढण्यात आली. त्यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, देशात सुमारे 23 लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत, तर त्यापैकी केवळ 14 लाख कंपन्याच फक्त कार्यरत आहेत. तर आतापर्यंत सुमारे 8 लाख कंपन्यांनी आपला व्यवसाय बंद केल्याचेही त्यांनी आकडेवारीत स्पष्ट केले आहे.