रांचीः झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant so) यांनी शुक्रवारी विधिमंडळ धोक्यात येताच ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांची भेट घेऊन चर्चा केली. सिब्बल यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक लढविण्यास मनाई न केल्याने हेमंत सोरेन यांनी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलवून पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची खुर्चीवर बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील आणि निवडणुकीत उतरतील असंही सांगण्यात आले आहे. यासाठी सोरेन यांनी काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षांची तसेच विधितज्ज्ञांची संमती घेतली आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर भाजप नेत्यांकडून खाणकामात मोठा घोटाळा केला असल्याचा आरोप केला आहे. त्या घटनेची तक्रारही भाजपकडून (BJP) दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची पणाला लागली होती.
याआधी त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होते, मात्र आता हेमंत सोरेन आणि कपिल सिब्बल यांच्या या नियोजनानुसार सर्व राजकीय घडामोडींना पूर्णविराम दिला आहे.
विधानसभा सदस्य म्हणून त्यांच्या अपात्रतेची शिफारस करणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या अहवालानंतर एका दिवसानंतर राज्यात राजकीय संकट निर्माण झाले होते, त्यादरम्यान शुक्रवारी मुख्यमंत्री सोरेन यांनी सत्ताधारी आघाडीच्या दोन बैठकाही घेतल्या होत्या.
झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अडचणीत आल्यानंतर सरकारला कोणताही धोका नसावा यासाठी रणनीती आखली जात असल्याचे या बैठकीत उपस्थित असलेले नेते सांगत आहेत मात्र, राज्यपाल रमेश बैस यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सत्ताधारी आघाडीचे 40 हून अधिक आमदार रणनीती आखण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्याच्या निवासस्थानी सकाळी झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीनंतर आमदारांनी सत्ताधारी आघाडी शाबूत असल्याचे सांगितले.
झारखंडच्या 81 सदस्यीय विधानसभेत आघाडीच्या 49 आमदारांपैकी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे 30, काँग्रेसचे 18 आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे 1 आमदार आहे. जेएमएमच्या तीन आमदारांसह सात सदस्य बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्याचवेळी, 4 काँग्रेस आमदारदेखील बैठकीतून गायब झाले आहेत, त्यापैकी या महिन्याच्या सुरुवातीला तीन आमदार कोलकात्यात होते कारण त्यांना रोख रक्कम सापडल्याने त्यांना अटक करण्यात आली होती, तर काँग्रेसचे एक आमदार प्रकृतीच्या कारणास्तव बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.
सीएम सोरेन यांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाकडून बंद पाकिटात आपला निर्णय राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. याचा अर्थ अपात्रतेचा आदेश राज्यपालांनी राजपत्रात अधिसूचित केल्यानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळालाही राजीनामा द्यावा लागणार आहे. मात्र, 6 महिन्यांत होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत फेरनिवडणूक जिंकून ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात असंही सांगण्यात येत आहे.