महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले नंतर देशातील एकूण उपमुख्यमंत्री पदाचा आकडा २६ वर पोहचणार आहे. देशातील पहिल्यांदा १६ राज्यात उपमुख्यमंत्री पद आहे. उपमुख्यमंत्री बनविण्यात कॉंग्रेस, भाजपाया मोठा पक्षांसह छोटे-छोटे पक्ष देखील पुढे आहेत. वास्तविक या उपमुख्यमंत्री पदाला कोणतेही संविधानिक आधार नाही. घटनेत या पदाचा उल्लेख देखील नाही. देशातील नऊ राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री काम करीत आहेत. यात उत्तरप्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रासारख्या बड्या राज्याचा समावेश आहे. तामिळनाडूत पिता मुख्यमंत्री तर मुलगा उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान आहे.
भारतीय संघराज्यात सध्या २८ राज्य आणि ३ केंद्रशासित प्रदेश आहे. येथे निवडणूक होऊन आलेली सरकारे आहेत.घटनेच्या कलम १६४ मध्ये राज्य सरकारच्या स्थापनेचा उल्लेख आहे. यात राज्यपाल बहुमत असलेल्या विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून निवडतात आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने कॅबिनेट बनते. घटनेच्या या कलमात उपमुख्यमंत्री पदाचा कोणताही उल्लेख नाही. हेच कारण आहे की उपमुख्यमंत्र्याचे वेतन, अन्य भत्ते आणि सुविधा कॅबिनेट मंत्र्याच्या बरोबरच असतात. उपमुख्यमंत्री शपथ देखील कॅबिनेटमंत्री म्हणूनच घेतात, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीवर राज्यपाल त्याना उपमुख्यमंत्री पदाचा दर्जा देतात.
मंत्री बनण्याची योग्यता असणारा कोणीही व्यक्ती उपमुख्यमंत्री पद मिळवू शकतो. काही राज्यात केवळ आमदारच मंत्री बनू शकतो.तर काही राज्यात विधानपरिषदेचे सदस्यांना देखील मंत्री बनविता येते. उपमुख्यमंत्री किती बनू शकतात याचा कोणताही उल्लेख नाही. आंध्रात जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये एकूण ५ उपमुख्यमंत्री बनविले होते. तर अनेक ठिकाणी दोन, काही ठिकाणी एक उपमुख्यमंत्री बनविले जातात.
कॅबिनेटची स्वरुप ठरलेले असून केंद्रशासित प्रदेश वगळून अन्य राज्यात एकूण आमदारांच्या १५ टक्के मंत्री बनू शकतात. जर एखाद्या राज्यात विधानसभेच्या ८० जागा असतील तर तेथे मुख्यमंत्र्यांसह एकूण १२ मंत्री होऊ शकतात. उपमुख्यमंत्र्याला वरिष्ट मंत्री मानले जाते. मुख्यमंत्री नसतील तर उपमुख्यमंत्री कॅबिनेटचे अध्यक्ष राहू शकतात. सिद्धारमय्या जेव्हा मुडा घोटाळ्यांत अडकले तेव्हा त्यांच्या संबंधित बोलावलेल्या कॅबिनेटची अध्यक्ष म्हणून उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी काम केले.
आंध्रप्रदेशात पवन कल्याण, अरुणाचलमध्ये चाऊना मेन, बिहारात सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा, छत्तीसगडमध्ये अरुण साव आणि विजय शर्मा, हिमाचलमध्ये मुकेश अग्निहोत्री, जम्मू-कश्मीरात सुरेंद्र चौधरी, कर्नाटकात डीके शिवकुमार उपमु्ख्यमंत्री आहेत. मध्य प्रदेशात जगदीश देवडा आणि राजेंद्र शुक्ला, मेघालयात पी. ताईसोंग आणि एस धर, नागालॅंडमध्ये वाई पॅटोन आणि टीआ जेलियांग, ओडीशात के.सिंह देव आणि पार्वती परिदा, राजस्थानात प्रेम बैरवा आणि दीया कुमारी, तामिळनाडूत उदयनिधी स्टालिन, तेलंगणात एमबी विक्रममार्क आणि उत्तरप्रदेशात ब्रजेश पाठक यांच्या सह केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री आहेत.
1- सरकार स्थापन झाल्यानंतर एका जातीचा मुख्यमंत्री बनविला तर दुसरी जात नाराज होऊन नये म्हणून दुसऱ्या प्रबळजातीला उपमुख्यमंत्री देऊन जातीय समीकरण साधले जाते.
2- राजस्थानात जाट, गुर्जर,दलित, मीणा, ठाकूर आणि ब्राह्मण यांची प्राबल्य आहे. परंतू भाजपाने ब्राह्मण चेहरा म्हणून २०२३ मध्ये भजनलाल शर्मा यांनी मुख्यमंत्री केले. त्यानंतर संतुलन साधण्यासाठी ठाकूर समाजाच्या दीया कुमारी यांना उपमुख्यमंत्री पद दिले आहे. म्हणजे राजकीय सोय म्हणून हे पद वापरले जाते.
2. आघाडी सरकार चालवितानाची सोय म्हणून – महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार साल १९९५ आले तेव्हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी या ब्राह्मण नेत्याची निवड केली. त्यावेळी भाजपा साथीला असल्याने भाजपाचे ओबीसी समाजाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांना उपमुख्यमंत्री पद दिले होते.
3.चेक एण्ड बॅलेन्स निती – उपमुख्यमंत्री बनविण्यासाठी चेक एण्ड बॅलन्स निती देखील असते. सरकारमध्ये आपल्या आवडत्या नेत्याची सोय करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पद दिले जाते. साल २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपाचे सरकार आले तेव्हा योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री केले गेले. भाजपाचे तत्कालिन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यांचे समाधान करण्यासाठी त्यांना उपमुख्यमंत्री पद दिले. कर्नाटकात २०२३ मध्ये कॉंग्रेसचे सरकार आले त्यासाठी राजकीय सोय म्हणून सिद्धारमैय्या यांना मुख्यमंत्री केले. सीएम पदाचे दावेदार म्हणून ज्यांनी सर्वाधिक मेहनत घेतली ते डी. शिवकुमार यांना अखेर उपमुख्यमंत्री केले.
बिहाराचे नारायण सिंह हे स्वतंत्र भारताचे पहिले उपमुख्यमंत्री बनले होते. साल १९५६ पर्यंत ते या पदावर होते. त्यानंतर हरियाणात उपमुख्यमंत्री पद अस्तित्वात आले. त्यानंतर १९९० नंतर देशात उपमुख्यमंत्री पदी आपल्या सोयीच्या व्यक्तींना नेमणे ही परंपराच झाली. बिहारचे सुशिल कुमार मोदी सर्वाधिक काळ दहा वर्षे उपमुख्यमंत्री झाले. तर महाराष्ट्राचे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत.