ऑक्सिजन कंटेनर आणि टँकर्सवर GPS Tracking Device बसवणं अनिवार्य, केंद्राचा मोठा निर्णय

Oxygen Tanker

नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात आहे. अशातच देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा (shortage of Oxygen) निर्माण झाल्याने अनेक रुग्णांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला आहे. ऑक्सिजनची कमतरता आणि पुरवठ्यात होणारा उशीर पाहता रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने ऑक्सिजन कंटेनर (Oxygen Container), टँकर आणि वाहनांमध्ये व्हीकल लोकेशन ट्रॅकिंग (VLT) डिव्हाईस बसवणे अनिवार्य केलं आहे. (Compulsory installation of GPS tracking devices on Oxygen Containers and Tankers, decision of Central Govt)

जीपीएस ट्रॅकिंग या टँकर्सची योग्य देखरेख आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करेल. या व्यतिरिक्त, कोणतेही डायव्हर्जन किंवा उशीर होणार नाही याची काळजी घेता येईल. मंत्रालयाने ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, MoRTH ने ऑक्सिजन कंटेनर / टँकर / व्हीकल लोकेशन ट्रॅकिंग (VLT) डिव्हाईस बसवणे अनिवार्य केलं आहे. जीपीएस ट्रॅकिंगमुळे या टँकरची देखरेख आणि सुरक्षा सुनिश्चित होईल, शिवाय वाहतुकीदरम्यान डायव्हर्जन किंवा उशीर होणार नाही, याची काळजी घेता येईल.

ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर उच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारलं

देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही सुरुच आहे. अशावेळी काही राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात भासतोय. त्याचबरोबर व्हेटिलेटर्सही कमी पडत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरुन सुनावणी पार पडली. यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. ‘देशात जी स्थिती आहे. ती पाहून तुम्ही आंधळे बनू शकता, आम्ही नाही. आम्ही लोकांना मरताना पाहू शकत नाही. केंद्राने तर डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे, पण आम्ही तसं करु शकत नाही’, अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत

उच्च न्यायालयात अमिकस क्यूरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीत अनेक लोकांना ऑक्सिजन मिळत नसल्यानं आपला जीव गमवावा लागत आहे. काही जागांवर ऑक्सिजनचा साठा केला जाऊ शकतो. जेणेकरुन ऐनवेळी ऑक्सिजनची कमतरता भासणार नाही, असा सल्लाही अमिकस क्यूरी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिला आहे.

यावर महाराष्ट्रात सध्या ऑक्सिजनची गरज भागत असेल तर महाराष्ट्रातील काही टँकर दिल्लीला पाठवले जाऊ शकतात, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. त्यावर केंद्राने सांगितलं की, आम्ही उच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करत आहोत. आम्ही या तथ्यापर्यंत जाणार नाही की 700 MT चा पुरवठा केला जावा की ऑक्सिजनचा बाकी कोटा पूर्ण केला जावा.

संबंधित बातम्या

कोरोनाचं संकट रोखता येत नसेल तर लष्कराकडे आरोग्य सेवा सोपवा; नितीशकुमारांना पाटना हायकोर्टाने फटकारले

Coronavirus News Updates: देशात 15 दिवसांच्या लॉकडाऊनची शक्यता, कॅटची केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी

तिसऱ्या लाटेचा सामना करावाच लागणार, वीकेंड लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू बिनकामाचे; डॉ. गुलेरिया यांचा इशारा

(Compulsory installation of GPS tracking devices on Oxygen Containers and Tankers, decision of Central Govt)