लखनौ : काशी विश्वनाथ मंदिराने ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुरातत्व विभागाच्या चौकशीला (Archaeological Survey of India – ASI) मंजूरी दिलीय. या तपासणीचा खर्च राज्य सरकार करेल असंही कोर्टाने सांगितलं. आपल्या आदेशात कोर्टाने म्हटलंय की या प्रकरणी 5 लोकांची एक चौकशी समिती तयार करावी. त्या माध्यमातूनच मशिद परिसरात खोदकाम करुन या इमारतीचं मूळ शोधलं जाणार आहे.या समितीत 5 पैकी 2 सदस्य अल्पसंख्याक समाजातील असतील, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय (Court order inquiry of Dnyanvapi Masjid by Archaeological Survey of India).
ज्ञानवापी मशिदीची ASI कडून तपासणी करण्याची मागणी
काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी डिसेंबर 2019 पासून ASI कडून सर्वेक्षण करण्याच्या मागणीवर सुनावणी होत होती. फार्स्ट ट्रॅक कोर्टात न्यायमूर्ती आशुतोष तिवारी यांनी या खटल्याची सुनावणी करताना हा चौकशीचा आदेश देण्यात आला. डिसेंबर 2019 मध्ये वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी सिविल जजच्या न्यायालायत स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर मंदिराच्या वतीने एक अर्ज दाखल केला होता. त्यात ज्ञानवापी मशिदीची ASI कडून तपासणी करण्याची मागणी केली होती.
पहिल्यांदा 1991 मध्ये याचिका दाखल
पहिल्यांदा 1991 मध्ये याचिका दाखल स्वयंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर मंदिराच्या वतीने ज्ञानवापी मशिदीत पूजा करण्याची मागणी करत याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणी 2020 मध्ये अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समितीने ज्ञानवापी मशिद परिसरात ASI सर्वेक्षणाविरोधात युक्तिवाद केला.
मंदिर प्रशासनाचा दावा काय?
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने दावा केलाय, “काशी विश्वनाथ मंदिराची निर्मिती जवळपास 2050 वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्य यांनी केली होती. यानंतर मुघल सम्राट औरंगजेबाने 1664 मध्ये या ठिकाणचं मंदिर पाडून मशिद तयार केली. यानंतर येथे ज्ञानवापी मशिद तयार झाली.” याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मंदिराच्या जमिनीवरुन मशीद हटवण्याची आणि मंदिर ट्रस्टला जमिनीचा ताबा मिळण्याची मागणी केलीय.
हेही वाचा :
अयोध्येत राम मंदिरासह ‘श्रीराम विद्यापीठा’चं काम सुरु, योगी सरकारचा निर्णय
राज ठाकरेंपाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांचीही घोषणा, अयोध्येला जाणार!
Ayodhya Mosque : प्रजासत्ताक दिनी अयोध्येतील मशिदीचा शिलान्यास, लवकरच बांधकामाला सुरुवात
व्हिडीओ पाहा :