अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचाराच्या घटनेत वाढ, गृह राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत कबुली

नवी दिल्ली : देशात अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत दिलं आहे. 2019 मधील आकडेवारी सादर करताना सरकारने बुधवारी राज्यसभेत सांगितलं की, अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या घटनेत 7.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये 26.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.(Crimes against members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes increased in country)

अत्याचार रोखणं ही राज्याची जबाबदारी

पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्था ही राज्यांची जबाबदारी असल्याचं केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी म्हटलंय. संविधानातील सातव्या अनुसूचीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीविरोधातील अत्याचार रोखणं आणि त्यांच्या जीविताची आणि संपत्तीची काळजी घेणं ही राज्य सरकारची जबाबजारी आहे, असं गृहराज्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.

नॅशनल क्राईम ब्यूरो अर्थात NCRBच्या 2019च्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे का? असा प्रश्न जी. किशन रेड्डी यांना विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना रेड्डी यांनी आकडेवारी सांगितली आहे.

मल्लिकार्जुन खर्गेंचा प्रश्न

काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अनुसूचित जाती-जमातीवरील अन्याय-अत्याचार वाढीबद्दल लिखीत स्वरुपात प्रश्न विचारला होता. खर्गे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री रेड्डी यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारे अशा प्रकरणांमध्ये लक्ष घालण्यास आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांची काळजी घेण्यास सक्षम आहेत. केंद्र सरकार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांच्या संरक्षणाप्रती वचनबद्ध आहे. त्या उद्देशानेच 2015 मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार विरोधी कायदा 1989 मध्ये संशोधन करण्यात आल्याचं रेड्डी म्हणाले.

हे ही वाचा: 

Aadhaar Card |  पालकांनो लहान मुलांचे आधार कार्ड बनवलेत का? लवकरच भासू शकते गरज…

CBSE 10th-12th Datesheet: वेळापत्रकासह बोर्डाकडून नवे नियम जारी, विद्यार्थ्यांनी नक्की वाचा

मुलगा असो वा मुलगी, लग्नाचं वय 21 असावं? सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

Crimes against members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes increased in country