नवी दिल्ली | 19 सप्टेंबर 2023 : केंद्र सरकारच्या एक कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्स बाप्पा पावला. त्यांच्यासाठी सरकारने गुड न्यूज आणली. केंद्र सरकारने तर त्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ केली आहे. यावेळी महागाईत भत्त्यात चांगली वाढ झाली. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना 42 टक्के महागाई भत्ता लागू आहे. केंद्र सरकार वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करत असते. महागाईचा आकडा (Inflation Data) बदलला की महागाई भत्त्याबाबत विचार होतो. यावेळी जून महिन्यानंतर जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत महागाईचा वरचष्मा होता. त्यामुळे महागाई भत्ता पण अधिक असेल असा दावा करण्यात येत आहे. यावर्षी दोनदा जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाईच्या आधारे महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्यात आली.
इतक्या टक्के वाढीची शक्यता
यावेळी केंद्र सरकार महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांना 42 टक्के महागाई भत्ता लागू आहे. या तीन टक्के वाढीमुळे डीए 45 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात डीए चार टक्क्यांवर होता. केंद्र सरकार डीए आणि डीआरमध्ये सुधारणा करते.
ग्राहक निर्देशांक वाढला
अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकांचा AICPI-IW (All India Consumer Price Index- Industrial Worker) आधारे केंद्र सरकार, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता निश्चित करते. महागाईत वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ होते. AICPI इंडेक्समध्ये तेजी आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै 2023 मधील महागाई भत्त्यात 3.87% अतिरिक्त फायदा होईल. महागाई भत्ता 45 टक्के होण्याचा दावा करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी 28 सप्टेंबर रोजी महागाई भत्ता वाढविण्याची विनंती करण्यात आली होती.
निर्देशांक असा होतो जाहीर
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ग्राहक किंमत निर्देशांकावर निर्धारीत होतो. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी तो जाहीर करण्यात येतो. त्याआधारे महागाई भत्त्याचे गणित मांडण्यात येते. CPI(IW)BY2001=100 मार्चच्या 134.2 अंकांच्या तुलनेत मे महिन्यातील आकडा 134.7 अंक राहीला. यामध्ये 0.50 अंकांची भर पडली.
इतका वाढेल पगार
कर्मचाऱ्यांना मासिक 36,500 रुपये मुळ वेतन असेल तर त्याला 15,330 रुपये महागाई भत्ता मिळेल. जर जुलै 2023 पासून वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता मिळेल तर डीए 1,095 रुपयांनी वाढेल आणि 16,425 रुपये वाढले. मागील थकबाकी पण कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
18 महिन्यांची थकबाकी नाही
केंद्र सरकारने कोरोना कार्यकाळात कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांचा डीए दिला नव्हता. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत डीए देण्यात आला नाही. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार हलका झाला. सरकारचे 34,402.32 कोटी रुपये वाचले. केंद्रीय कर्मचारी ही थकीत रक्कम परत मागत आहेत.