अबब..! 70 लाख बाटल्यातील दारू ओतून टाकणार; दिल्लीच्या उत्पादन शुल्काने का घेतला असा निर्णय..

नवी दिल्लीः दिल्लीतील आप सरकारच्या (AAP Government) दारू घोटाळ्यावरुन (Liquor scam)  प्रचंड वादंग माजले आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच त्यातील वेगवेगळे मुद्दे आता समोर येऊ लागेल आहेत. दिल्लीत 1 सप्टेंबरपासून जुनेच मद्य धोरण लागू केल्यामुळे दिल्लीतील उत्पादन शुल्क विभागाकडे (Excise Department) 70 लाख दारूच्या बाटल्या पडून असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अबकारी विभागाकडून सध्याच्या धोरणानुसार या बाटल्यांची विक्री किंवा विल्हेवाट लावण्याचा विचार केला जात आह.

अबकारी खात्याकडे ज्या बाटल्या पडून आहेत, त्यातील काही बाटल्या या वाईन आणि बिअरच्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दारुच्या 70 लाख बाटल्या

अबकारी खात्याकडे या 70 लाख दारुच्या बाटल्या पडून असल्या तरी केजरीवाल सरकारच्या 2021-22 च्या वादग्रस्त मद्य धोरणामुळे त्यांची विक्री करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

जुने मद्य धोरण लागू

दिल्लीत प्रशासनाकडून 1 सप्टेंबरपासून जुने दारू धोरण लागू केल्यामुळे दिल्लीतील उत्पादन शुल्क विभागाकडे 70 लाख दारूच्या बाटल्या शिल्लक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता अबकारी विभागाकडून या बाटल्यांची विल्हेवाट किंवा विक्री करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.

दारुच्या 35 लाख बाटल्यांची नोंदणी

उत्पादन शुल्क विभागामधील एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले आहे की, सध्याच्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत अनेक कंपन्यांच्या 35 लाखांहून अधिक बाटल्या नोंदणीकृत आहेत. त्याच बाटल्यांची विक्री केली जाऊ शकते, मात्र ज्या बाटल्यांची नोंदणी अजूनही झाली नाही त्या बाटल्यांची मात्र विक्री केली जाणार नसल्याचेच सांगण्यात आले आहे.

दारुचे करायचे काय

मद्य धोरण बदलल्यामुळे बाटल्यांची नोंदणी करणे आणि दारू विक्रेत्यांमार्फत विक्री करणे हा पर्याय बाटल्यांच्या नोंदणीनंतर होतो. मात्र आता 70 लाख दारुच्या बाटल्यांची नोंदणी झाली नसल्यामुळे त्या बाटल्यांचा करायचा काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मूळ किमतीपेक्षा 25 टक्के कमी दर

याबाबत एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या बाटल्या नष्ट करण्याऐवजी त्या विक्री केल्या तरच फायदा होऊ शकणार नाही. उत्पादन शुल्क विभागातील 2019 मधील घटना सांगताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की छाप्यांदरम्यान जप्त केलेल्या दारूच्या बाटल्या त्यानंतर त्या नष्ट केल्या नाहीत. तर त्यांच्या मूळ किमतीपेक्षा 25 टक्के कमी दराने विक्री केली.

1 सप्टेंबरपासून जुनेच मद्य धोरण

अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मात्र त्यांनी 17 नोव्हेंबर 2011 मध्ये नवीन मद्य धोरण 2021-22 लागू केले होत. त्यानंतर भ्रष्टाचाराची तक्रार केली गेल्यानंतत मात्र सरकारने तो निर्णय मागे घेण्याचा विचार केला. त्यामुळे पुन्हा 1 सप्टेंबरपासून जुनेच मद्य धोरण लागू केले गेले.