नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) आज (14 डिसेंबर) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (CBSE) ‘विद्यार्थी विरोधी धोरणा’साठी चांगलंच फटकारलं आहे. सीबीएसई अनेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत घेऊन जात त्यांच्यासोबत शत्रूप्रमाणे वर्तन केलं आहे, असं मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. सीबीएससीने या प्रकरणी एक सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्यावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतिक जालान यांच्या खंडपीठाने हे ताशेरे ओढले आहेत (Delhi High Court say CBSE behaving like enemy with students).
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं, “कोरोनामुळे (Covid-19) रद्द झालेल्या परीक्षांमुळे जे विद्यार्थी प्रभावित झाले त्यांच्यासाठी सीबीएसईने जी पुन:मूल्यांकन योजना आणली आहे ती गुण सुधारणेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील असेल. सीबीएसई विद्यार्थ्यांशी ज्या पद्धतीने वर्तन करत आहे ते आम्हाला अजिबातच आवडलेलं नाही. तुम्ही विद्यार्थ्यांना अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत खेचतात. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की न्यायालयाच्या चकरा मारायच्या? आम्हाला सीबीएसईकडूनही खटला चालवण्याचे शुल्क घेणं सुरु करायला हवं.”
उच्च न्यायालयाने सीबीएसई विद्यार्थ्यांसोबत शत्रूप्रमाणे वर्तन करत असल्याचं निरिक्षण नोंदवत नाराजी व्यक्त केली. तसेच कोरोनामुळे रद्द झालेल्या परीक्षार्थींसाठी जी योजना सुरु करण्यात आली ती इतर विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास असं काय नुकसान होणार आहे? असाही सवाल न्यायालयाने विचारला.
कोविड-19 मुळे रद्द सीबीएसई परीक्षांचा फटका ज्या विद्यार्थ्यांना बसला होता त्यांच्यासाठी उच्च न्यायालयाने मूल्यांकन योजनेला मंजूरी दिली होती. हीच योजना गुण पडताळणीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील लागू व्हावी, असा आदेश न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने 14 ऑगस्टला दिला होता. कोरोनाच्या साथीरोगाचा या विद्यार्थ्यांनाही तितकाच फटका बसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
हेही वाचा :
‘अकरावीला प्रवेश देताना CBSE, ICSE विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण गृहित धरु नये’
CBSE दहावीचा निकाल जाहीर, ‘टॉप 100’ मध्ये तिघेजण महाराष्ट्राचे!
Delhi High Court say CBSE behaving like enemy with students